अहिले सर्लाही र महोत्तरीमा भएका दुई फरक देखिने तर मूलतः एउटै कारणबाट जन्मिएका घटनाहरूले राज्यसंरक्षित भ्रष्टाचारको गम्भीर र चिन्ताजनक यथार्थ उदाङ्गो पारेका छन्। सर्लाहीको पूर्व प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव र एक एसपी बीच भएको टेलिफोन संवादको विवाद सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रले गम्भीर हस्तक्षेप गर्यो। उक्त संवादमा अशोक यादवले पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको भ्रष्टाचार वारे एसपीसँग प्रश्न गर्छन्, जुन कुनै पनि जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश, यस संवादको क्रममा प्रहरी प्रमुखकै मुखबाट “तपाई लुटेरा र मार साले!” जस्तो गम्भीर अपमानजनक गाली बाहिरिन्छ। जब अशोक यादव पनि आक्रोशित भएर प्रतिगाली फर्काउँछन्, त्यसलाई ‘आपराधिक उपद्रव’को मुद्दा बनाई उनलाई पक्राउ गर्न हजारौंको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ एक जिम्मेवार प्रहरी प्रमुखको मर्यादा, संयमता र कूटनीतिक व्यवहार कहाँ हरायो?
यसैबीच महोत्तरीको जलेश्वरमा अर्का एक स्वतन्त्र पत्रकार दिवाकर साह माथि भएको आक्रमणले घटनाहरूबीचको संरचनागत समानता प्रस्ट पारेको छ। दिवाकर साह, जो HTP खबरका रिपोर्टर हुन्, पूर्व जानकारीका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रातिको समयमा भईरहेको शंकास्पद कामको रिपोर्टिङ गर्न पुग्छन्। त्यहाँ प्रहरीको मौजुदगीमै उनीमाथि उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि र दलालहरूको समूहद्वारा हातपात गरिन्छ, क्यामेरा खोसिन्छ र प्रहरी मूखदर्शक बनेर उभिन्छ। दिवाकर साह आफैंले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत प्रहरीको दोहोरो चरित्र, भ्रष्टाचारमा संलग्नता, र आफू असुरक्षित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शरण लिन पुगेका थिए।
यी दुई घटना फरक ठाउँमा भए पनि, दुबैको जरा एउटै हो “पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भईरहेका गैरकानुनी कार्य, तिनमा संलग्न कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र तिनको संरक्षणमा खटिएका प्रहरीहरू।” सर्लाहीमा जनप्रतिनिधिको आवाज दबाइयो, महोत्तरीमा पत्रकारको आँखा बन्द गरियो। एउटालाई कानुनको डर देखाएर, अर्कोलाई प्रत्यक्ष आक्रमण गरेर। तर दुवै सन्देश एउटै छ “सत्ताको भ्रष्ट संरचना बचाउन अब स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र पत्रकारिता सबैलाई कुल्चन तयार छ।”
यसै प्रसंगमा, रास्वपाका सांसद मनीष झाले संसदमा उठाएको प्रश्नलाई पनि हेर्न आवश्यक छ। उनले अशोक यादवको “मधेश अलग हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर कारबाहीको माग गरेका छन्। यसबारे सांसद झाले विचार गर्नुपर्छ कि यस्तो अभिव्यक्ति कुनै संगठित आन्दोलन वा विद्रोही योजना नभएर तत्कालीन परिस्थितिमा आएको एक आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया हो। अशोक यादवको भनाइको केही अंशमा असहमति हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यद्वारा लगातार दमन भइरहेमा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यस्ता कथनहरू आउनु स्वाभाविक हो। डा. सीके राउत जस्ता नेताहरूले विगतमा यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै “अलग मधेश”को अभियान नै चलाए, तर आज उनीहरू सरकारमा छन्, मूलधारको राजनीतिमा छन्। त्यसैले अभिव्यक्तिको मूल्यांकन तत्कालीन सन्दर्भ, दबाब र पीडाबाट छुट्याएर गर्नु हुदैन। सत्तामा रहेका सांसदले काठमाडौंको सुविधा सम्पन्न हलमा बसेर मधेशको पीडा र घाउ नबुझी निर्णय दिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ।
अशोक यादव र दिवाकर साह दुबैको घटना एक किसिमले चेतावनी हुन्, हाम्रो राज्यसंयन्त्र अब गम्भीररूपमा अपारदर्शी, गैरजवाफदेही र सत्ता संरक्षणमुखी बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधि वा पत्रकार जसले प्रश्न गर्छ, उसलाई अपराधी बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अब नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्था, पत्रकार महासंघ, र आम नागरिकले आँखा चिम्लनु अपराधसरह हुनेछ। यो बेला केवल अशोक यादव वा दिवाकर साहको पक्षमा बोल्ने मात्र होइन, राज्यसञ्चालनको मूल ढाँचा र चरित्रप्रति प्रश्न उठाउने हो।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रममा मुख्य विषय ओझेलमा पर्न नदिउँ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस्, र पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार र प्रहरी संरक्षणको उच्चस्तरीय अनुसन्धान होस्। यो विषय केवल व्यक्तिविशेषको होइन, यो प्रणालीगत विफलता र मधेशप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोणको प्रतिफल हो। हामी प्रश्न गर्छौं, लेख्छौं र जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहीँबाट विद्रोह गर्छौं।
सरोज रायसामाजिक कार्यकर्ता
