नेपाल अहिले कुन फारमुलामा चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँदा, जनताको अनुभूति “लुटो और लुट्ने दो” तिर झुकेको देखिन्छ। सिंहदरबारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै वडा कार्यालयसम्म, वैदेशिक रोजगारदेखि उपभोक्ता समितीसम्म, प्रायः सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, दलाली र अनियमितताको जालो यति गहिरो छ कि अब यसलाई सामान्य प्रशासनिक चुनौती होइन, राष्ट्र निर्माणकै मार्गमा सबभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ।
सरकार स्वयंले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना गरेका संरचनात्मक कमजोरीहरूले गैरकानुनी तरिकाले पैसा कमाउने बाटाहरूलाई प्रश्रय दिँदै आएको छ। उदाहरणका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई लिउँ—जहाँ योजना तय हुने बेलामा नै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर निश्चित प्रतिशतको “अघिल्लो सम्झौता” हुन्छ।
१०–१५% मन्त्री वा बिचौलियालाई, ५% योजना सम्झौताको बेला हाकिमलाई, र अन्त्यमा ५–१०% भुक्तानीका लागि प्राविधिकलाई बुझाउनु पर्ने “लिखितबिहीन कर प्रणाली” अहिलेको असंगठित राज्यको अनुशासन हो।
यही संरचनात्मक भ्रष्टाचारका कारण अहिले सर्लाहीमा देखिएको पूर्व प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव र एसपीबीिचको विवाद, वा महोत्तरीमा पत्रकार दिवाकर झाले उजागर गरेको पूर्वाधार कार्यलयमा रात्रीकालिन ताण्डव कार्यजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। यी कुनै व्यक्तिगत टकराव होइनन्, व्यवस्था भित्रको अस्वस्थ रोगको लक्षण हुन्।
के अझैपनि “लुटो और लुट्ने दो” नीति नै सधैंको बाटो हो? कि अब “जिओ और जिने दो”को मार्गमा हिड्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रशासनको थालनी कहिले गर्ने?
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासको संरचना अब पुनरावलोकन हुनुपर्छ। यस संयन्त्रलाई निरन्तरता दिनु भनेको भ्रष्टाचारको वैधानिकीकरण गर्नु हो। यसको सट्टा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पेशेवर प्रणालीलाई अघि ल्याउने विकल्पमा सोच्नुपर्छ। राज्यसत्ता जनताको विश्वासबाट चल्ने हो, भय र धोखाबाट होइन।
अन्ततः, यदि समयमै राज्यसत्ता सुध्रिएन, नीति र नियतमा परिवर्तन आएन भने त्यो दिन पनि टाढा छैन, जहाँ “नेपाल” भन्ने नाम त नक्सामा रहला, शासन गर्ने नेताहरू पनि रहलान, दलाल र बिचौलियाको चलखेल पनि यथावत् रहला, तर त्यो मुलुकमा रहनुपर्ने मूल आत्मा सपना देख्ने आम जनता विदेशी भूमिमा मजदुरी गर्दै, पीडामा बाँचेका होलान। देश चलाउन कार्यालयहरू त खुल्ला होलान, तर देश बन्ने सपना बन्द भइसकेका होलान।
त्यसैले, अझै समय छ, निर्णय नेतृत्वको हो, इतिहास के लेखिन्छ भन्ने आजको नीतिले तय गर्नेछ।
✍️ सरोज राय
सामाजिक कार्यकर्ता
