२९ चैत, जनकपुरधाम। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा निजी विद्यालयहरूको उपस्थिति केवल विकल्प होइन, एउटा महत्वपूर्ण संरचनागत आधार बनेको छ। देशभर फैलिएका करिब १० हजार भन्दा बढि निजी विद्यालयहरूले शिक्षण–सिकाइको दायरा मात्र होइन, समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रणालीमै गहिरो प्रभाव पारेका छन्।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, यस क्षेत्रमा करिब ८ -९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको अनुमान छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा निजी पूँजीको ठूलो सहभागिता देखाउँछ। देशको शिक्षामा करिब एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै यी संस्थाहरूले लाखौं विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका छन्। त्यसमध्ये करिब ३ लाख विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको तथ्यले सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा पक्ष पनि उजागर गर्छ।
रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले पनि निजी विद्यालयहरूको योगदान उल्लेखनीय छ। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ लाख भन्दा बढि मानिसको जीविकोपार्जन यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ। शिक्षकदेखि प्रशासनिक कर्मचारी, यातायातदेखि सेवा क्षेत्रसम्म यसको प्रभाव फैलिएको छ।
राज्यको राजस्व प्रणालीमा पनि यसको योगदान छ—वार्षिक करिब ६ -७ अर्ब रुपैयाँसम्म कर तिर्दै आएको अनुमान छ। त्यस्तै, देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर विदेश अध्ययनतर्फ हुने ठूलो धनराशिको पलायनलाई केही हदसम्म रोक्न पनि यस क्षेत्रले भूमिका खेलेको छ।
निजी विद्यालयहरू केवल शैक्षिक संस्था मात्र होइनन्, एउटा विशाल आपूर्ति–शृंखला को केन्द्र पनि हुन्। पुस्तक प्रकाशन, स्टेशनरी, पोशाक, ट्रफी–मेडल, फर्निचर, निर्माण सामग्री, सफ्टवेयर प्रणाली, यातायात, होटल तथा इभेन्ट व्यवस्थापन जस्ता अनेक उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। यसरी हेर्दा, निजी विद्यालयहरू आफैंमा एउटा ‘इकोसिस्टम’ हुन् जसले धेरै साना–ठूला व्यवसायलाई चलायमान बनाइरहेका छन्।
यति ठूलो योगदानका बाबजुद पछिल्ला नीतिगत बहस र अनिश्चितताले निजी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुँदै गएको अनुभूति व्यवसायीहरूमा देखिन्छ। नीति स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले भविष्यप्रति अनिश्चितता बढाएको आरोप पनि सुनिन्छ।
तर, शिक्षा केवल व्यापारिक गतिविधि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। त्यसैले नाफा, सेवा र सामाजिक योगदानबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले पनि गुणस्तर, पारदर्शिता र सुशासनलाई अझ मजबुत बनाउँदै आफ्नो भूमिकालाई समयअनुसार परिष्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा, राज्य र निजी क्षेत्र एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, सहयात्री हुन्। शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने द्वन्द्व होइन, सहकार्य आवश्यक हुन्छ। स्पष्ट नीति, विश्वासपूर्ण वातावरण र साझा जिम्मेवारीले मात्र नेपालमा दिगो, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रणाली सम्भव हुन्छ।
