४ बैशाख , काठमाडौ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ ले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी देखिएको अन्यौलता हटाउन स्थानीय तहलाई समन्वयका साथ पठनपाठन सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्।
दुवै संस्थाले २०८३ वैशाख ४ गते संयुक्त रूपमा जारी गरेको पत्रमार्फत नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार वैशाख १५ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने विषयमा स्पष्टता अभाव हुँदा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्। सोही विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेट गरी सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण शैक्षिक सत्र केही पर सारिएको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरी वैशाख २१ बाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको बताएको छ।
तर, संघ–महासंघले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा नियमनको जिम्मेवारी संविधानअनुसार स्थानीय तहमा निहित भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा आवश्यक समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, परिपत्रकै आधारमा मात्र विद्यालय सञ्चालन नगरी संघीय शिक्षा ऐन छिटो संसदबाट जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुनु, आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय सञ्चालन समय साँघुरिएको तथा विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता बढेको उल्लेख गरिएको छ। संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय थप चुनौतीमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, स्थानीय कानुन, परिवेश र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाई पठनपाठन सञ्चालन गर्न सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ। साथै, न्यूनतम मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय तहले गर्ने प्रयासमा कुनै कानुनी अवरोध नहुने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।
