४ बैशाख , काठमाडौ । नेपाल–भारत सीमामा पछिल्लो समय बढाइएको कडाइप्रति राष्ट्रिय एकता दलले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। दलका अध्यक्ष विनय यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुरक्षा र राजस्व संकलनको नाममा गरिएको कडाइले “अघोषित नाकाबन्दी” जस्तै अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवनको आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै हालको व्यवस्थाले आम नागरिक तथा सीमावर्ती बासिन्दाको मौलिक अधिकारमाथि आघात पुगेको दाबी गरिएको छ।
दलले भारतीय सवारी साधनमाथि लगाइएको कडा प्रावधान र उच्च शुल्कका कारण पर्यटन, पारिवारिक भेटघाट तथा धार्मिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। सीमामा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र सुरक्षाकर्मीको व्यवहारका कारण बिरामी, श्रद्धालु तथा सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा रु १०० भन्दा माथिको सामानमा भन्सार लगाउने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै यसले गरिब जनतालाई थप पीडित बनाएको दलको आरोप छ। साना व्यापारी र सर्वसाधारणबाट अवैध असुली बढ्दै गएको तथा सुरक्षाको नाममा अभद्र व्यवहार भइरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय एकता दलले नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को प्रावधानविपरीत हालका कडाइहरू लागू गरिएको उल्लेख गर्दै परम्परागत “रोटी–बेटी” सम्बन्धमा समेत असर परेको जनाएको छ।
दलले तत्काल सुधारका लागि भारतीय सवारी साधनका लागि सरल तथा डिजिटल अनुमति प्रणाली लागू गर्न, घरायसी सामानमा लगाइएको रु १०० को सीमा खारेज गर्न, सुरक्षाकर्मीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार गर्न निर्देशन दिन तथा सीमावर्ती बासिन्दाका लागि विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
माग सम्बोधन नभए सशक्त जनआन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै दलले नागरिकको सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जनाएको छ।
