नेपालका प्रथम गणतन्त्रवादी नेता सिंहको पुण्यातिथिमा समर्पित
✍️ प्रेमचन्द्र झा
गणतन्त्रका प्रणेता तथा जनतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको १४औँ पुण्यतिथि केवल एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सम्झने औपचारिक अवसर होइन। यो नेपालको राजनीतिक यात्रालाई पछाडि फर्केर हेर्ने, गणतन्त्रका लागि गरिएको संघर्षको अर्थ खोज्ने र आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले जनतालाई के दियो तथा अझै के दिन बाँकी छ भन्ने प्रश्न गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।
रामराजाप्रसाद सिंहको राजनीतिक जीवन त्याग, साहस, विद्रोह, स्वाभिमान र वैचारिक अडानको इतिहास हो। राजतन्त्र बलियो रहेको समयमा गणतन्त्रको कल्पना गर्नु आफैंमा असाधारण राजनीतिक साहस थियो। त्यसका लागि जेल, निर्वासन र मृत्युदण्डसम्मको जोखिम उठाउनु सामान्य राजनीतिक निर्णय थिएन। उहाँको राजनीतिक यात्राको मूल विशेषता सत्ता प्राप्तिको लालसा भन्दा राजनीतिक उद्देश्यप्रतिको निष्ठा थियो।
आज उहाँको पुण्यतिथिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—रामराजाप्रसाद सिंहले कल्पना गरेको गणतन्त्र आखिर कस्तो थियो? के त्यो केवल राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ शासन प्रणालीको स्थापना मात्र थियो? अथवा गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवनमा सम्मान, समानता, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि सुरक्षा, सिँचाइ, सामाजिक न्याय र राज्यका सेवासुविधाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि थियो?
गणतन्त्रको अर्थ केवल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि परिवर्तन हुनु होइन। गणतन्त्रको वास्तविक सफलता नागरिकले राज्यलाई आफ्नो ठान्न पाउनुमा हुन्छ। गाउँको किसानले आफ्नो खेतमा पानी पाउनु, गरिब परिवारको बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु, बिरामी नागरिकले उपचारका लागि घरखेत बेच्न नपर्नु, युवाले रोजगारीका लागि विदेशिनैपर्ने बाध्यता कम हुनु, महिलाले सम्मानपूर्वक अवसर पाउनु र सीमान्तकृत समुदायले राज्यको संरचनामा आफ्नो समान हिस्सेदारी अनुभव गर्नु गणतन्त्रको सारसँग जोडिएका प्रश्न हुन्।
रामराजाप्रसाद सिंहको राजनीतिक दर्शनलाई आजको युगमा सम्झिँदा उहाँको एउटा चर्चित भनाइ—“I AM NOT FOR SALE”, अर्थात् “म बिक्रीमा छैन”—विशेष अर्थपूर्ण देखिन्छ। चाहे त्यसलाई ऐतिहासिक प्रसंगको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा बुझियोस् वा स्वाभिमानको प्रतीकका रूपमा, यसले राजनीतिमा पद र सिद्धान्तबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
राजनीति जनताको सेवा हो कि व्यक्तिगत सत्ता प्राप्तिको माध्यम? पद जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हो कि राजनीतिक लाभको पुरस्कार? आन्दोलन जनताको अधिकारका लागि हुन्छ कि पछि सत्ता साझेदारीमा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग हुन्छ? यी प्रश्नहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।
रामराजाप्रसाद सिंहले सत्ता र पदलाई राजनीतिको अन्तिम गन्तव्य नबनाएको प्रसंग आजको राजनीतिका लागि ऐना बन्न सक्छ। उहाँको स्वाभिमान सम्झिँदा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ—हामीले राजनीतिमा प्रवेश गर्दा बोकेका मुद्दा र सत्ता प्राप्त गरेपछि अपनाएको व्यवहारबीच कति दूरी छ?
विशेषगरी मधेशको राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। मधेशले अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, समानता र सम्मानका लागि लामो संघर्ष गरेको छ। विभिन्न चरणका आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पारेका छन्। ती आन्दोलनमा आम नागरिकले सडकमा उत्रिएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्, बलिदान दिएका छन् र राज्यसँग समान व्यवहारको माग गरेका छन्।
तर आन्दोलनबाट उठेका मुद्दा सत्ताको ढोकामा पुगेपछि कमजोर हुने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसको समीक्षा आवश्यक हुन्छ। जनताले नेताहरूलाई केवल मन्त्री बनाउन वा सत्ता समीकरणमा सहभागी गराउन आन्दोलन गरेका होइनन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहेका हुन्।
मधेशको किसानले आज पनि सिँचाइ खोजिरहेको छ। युवा रोजगारी खोजिरहेको छ। विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा खोजिरहेको छ। बिरामी नागरिक सहज र सस्तो स्वास्थ्य सेवा खोजिरहेको छ। सडक, खानेपानी, विद्युत्, कृषि बजार, मल, बीउ, प्रविधि र सुरक्षित आवागमनजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सुधार खोजिरहेका छन्।
यही ठाउँमा गणतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।
गणतन्त्र आएपछि शासनको स्वरूप परिवर्तन भयो। संविधानले नागरिकका अधिकारलाई व्यापक रूपमा स्थापित गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थानीय तहसम्म राज्यको संरचना पुर्याएको छ। गाउँ–नगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। नागरिकले आफ्नै गाउँठाउँबाट सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर पाएका छन्।
तर संरचना निर्माण हुनु र सेवा प्रभावकारी हुनु एउटै कुरा होइन।
स्थानीय तहमा सरकार पुग्यो भन्दैमा नागरिकको जीवन स्वतः परिवर्तन हुँदैन। संघीयता संस्थागत हुँदैमा किसानको उत्पादन स्वतः बढ्दैन। संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार लेखिँदैमा प्रत्येक गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्दैनन्। शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुँदैमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर स्वतः माथि उठ्दैन। बजेट विनियोजन हुँदैमा खेतमा पानी पुग्दैन।
यसकारण गणतन्त्रको अर्को चरण अब राजनीतिक संरचनाको विस्तारबाट सेवा वितरणको गुणस्तर सुधारतर्फ जानुपर्छ।
गणतन्त्रको पहिलो प्रश्न : जनतालाई राज्यले के दियो?
गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा एउटा सरल मापदण्ड बनाउन सकिन्छ—सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन कति सहज भयो?
राजधानीमा शासन प्रणालीको बहस चलिरहँदा गाउँको नागरिकका लागि सरकारको अर्थ के हो? उसले कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा कति समय कुर्नुपर्छ? एउटा सिफारिस लिन कति पटक धाउनुपर्छ? किसानले कृषि अनुदान पाउन कति प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ? बिरामीले सरकारी अस्पतालमा औषधि पाउँछ कि पाउँदैन? विद्यार्थीले शिक्षक पाउँछ कि पाउँदैन? सडक वर्षायाममा चल्छ कि चल्दैन? खेतमा सिँचाइको पानी पुग्छ कि पुग्दैन?
यी नै गणतन्त्रका वास्तविक सूचक हुन्।
राज्यले जनतालाई दिने सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहजता बढाउन नसक्ने हो भने गणतन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। लोकतन्त्रको शक्ति निर्वाचनमा मात्र हुँदैन; नागरिकले निर्वाचनपछि पनि राज्य आफ्नो पक्षमा काम गरिरहेको अनुभूति गर्नुपर्छ।
रामराजाप्रसाद सिंहलाई सम्झने सन्दर्भमा यही प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ—उहाँले खोजेको परिवर्तन सत्ता हस्तान्तरण थियो कि समाज परिवर्तन?
शिक्षा : गणतन्त्रको भविष्य निर्माण गर्ने आधार
गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी शिक्षा हो। शिक्षित नागरिकबिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। नागरिकले संविधान, अधिकार, कर्तव्य, शासन र सार्वजनिक नीतिबारे बुझ्न सकेन भने लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित हुन सक्छ।
नेपालमा विद्यालय र उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ। तर पहुँच र गुणस्तरबीचको अन्तर अझै ठूलो चुनौती हो। विशेषगरी ग्रामीण र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ।
सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक, विषयगत शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रविधि, सुरक्षित भवन, खानेपानी र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ। शिक्षा केवल परीक्षा पास गर्ने माध्यम होइन; यसले रोजगारी, उद्यमशीलता, वैज्ञानिक सोच र जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्नुपर्छ।
मधेशमा शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न अझ विशेष ध्यान आवश्यक छ। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउनु मात्र पर्याप्त छैन। विद्यार्थी विद्यालयमा टिक्ने, सिक्ने र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
गणतन्त्रको उपलब्धि तब देखिन्छ, जब किसानको छोरा वा छोरीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने समान अवसर प्राप्त गर्छ।
स्वास्थ्य : नागरिकको जीवनसँग जोडिएको गणतन्त्र
स्वास्थ्य सेवा गणतन्त्रको अर्को प्रमुख परीक्षा हो। एउटा नागरिक बिरामी पर्दा उपचारको खर्च धान्न नसकेर ऋणमा डुब्नुपर्छ भने राज्यको सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न उठ्छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, उपकरण, चिकित्सक, नर्स र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। जिल्ला अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवासहित सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
मधेशमा गर्मी, बाढी, डुबान, सरसफाइको समस्या, कुपोषण तथा विभिन्न संक्रामक रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
गणतन्त्रको अर्थ जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको अधिकार कागजमा मात्र दिनु होइन। नागरिकले अस्पतालको ढोकामा पुग्दा सम्मान, उपचार र औषधि पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।
कृषि : मधेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
मधेशको राजनीतिबारे चर्चा गर्दा कृषि क्षेत्रलाई अलग राख्न सकिँदैन। मधेशको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। तर किसानका समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छन्—सिँचाइको अभाव, मल र बीउको समस्या, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु, बजारको अनिश्चितता, बिचौलियाको प्रभाव, कृषि बीमाको कमजोर पहुँच र प्राकृतिक विपद्को जोखिम।
कृषिलाई भाषणको विषय होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सिँचाइ विस्तार, कृषि विद्युतीकरण, आधुनिक कृषि प्रविधि, गुणस्तरीय बीउ, समयमै मल, कृषि ऋण, बीमा, भण्डारण, शीतगृह, प्रशोधन उद्योग र बजारको सुनिश्चितता बिना किसानको जीवनमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छैन।
किसानले उत्पादन गरेपछि बजार खोज्दै भौँतारिनुपर्ने होइन; उत्पादनअघि नै बजारको योजना बन्नुपर्छ। स्थानीय तहले कृषि उत्पादनको तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादन सम्भव छ, कति उत्पादन हुन्छ र त्यसको बजार कहाँ छ भन्ने आधारमा कृषि नीति बन्नुपर्छ।
गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ किसानलाई उत्पादनको मालिक र आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफल पाउने नागरिक बनाउनु पनि हो।
सिँचाइ : मधेशको खेतमा पानी पुग्नु नै विकासको वास्तविक परीक्षा
मधेशमा सिँचाइको प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील छ। कृषि उत्पादन बढाउने हो भने वर्षाको भरमा मात्र खेती गर्ने अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ।
ठूला सिँचाइ आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, नहर प्रणाली, साना तथा मझौला जलाशय, विद्युतीय पम्प, सोलार सिँचाइ र पानी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
सरकारले सडक र भवन निर्माणमा मात्र विकासको अर्थ सीमित गर्नु हुँदैन। खेतमा पानी पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि विकासको मूल सूचक बन्नुपर्छ।
एउटा किसानले आफ्नो खेतमा समयमै पानी पाएर वर्षमा दुई–तीन बाली लगाउन सक्यो भने त्यो केवल कृषि उपलब्धि होइन, परिवारको आय, स्थानीय बजार, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने आधार हो।
रोजगारी : युवाको भविष्य देशभित्रै
गणतन्त्रपछि सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षामध्ये एउटा रोजगारी हो। लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनु केवल आर्थिक प्रश्न होइन, सामाजिक र राजनीतिक प्रश्न पनि हो।
युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने नारा मात्र पर्याप्त छैन। देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण, उद्योग, ऊर्जा, सेवा र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
मधेशमा सीमावर्ती व्यापार, कृषि प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र र सेवा उद्योगमा ठूलो सम्भावना छ। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।
युवालाई प्रमाणपत्र मात्र होइन, सीप चाहिन्छ। सीपलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ। तालिम कार्यक्रम बजेट खर्च गर्ने माध्यम नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बन्नुपर्छ।
सुशासन : गणतन्त्रको आत्मा
गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुशासन हो। राज्यका संरचना जनताको नजिक पुगे पनि सेवा वितरणमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र जवाफदेहिताको अभाव बढ्यो भने नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुन्छ।
रामराजाप्रसाद सिंहको “म बिक्रीमा छैन” भन्ने स्वाभिमानलाई आजको सन्दर्भमा सुशासनको मूल मन्त्र बनाउन सकिन्छ।
सार्वजनिक पद बिक्री हुने वस्तु होइन। जनप्रतिनिधिको पद व्यक्तिगत लाभको साधन होइन। सरकारी स्रोत व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रशासनिक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। सार्वजनिक बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको सम्पत्ति हो भन्ने भावना राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुनुपर्छ।
राजनीतिमा सिद्धान्तको प्रश्न यहीँ आएर जोडिन्छ।
यदि नेता निर्वाचनअघि जनताको अधिकारको कुरा गर्छ तर सत्तामा पुगेपछि जनताको मुद्दा बिर्सन्छ भने त्यो राजनीतिक विचलन हो। यदि विपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ तर सत्ता पाएपछि त्यही प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्छ भने त्यो राजनीतिक संस्कारको संकट हो।
मधेशी नेतृत्वले आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न
रामराजाप्रसाद सिंहको पुण्यतिथि मधेशी राजनीतिक नेतृत्वका लागि आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो।
मधेशका नाममा राजनीति गर्ने नेतृत्वले आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न सरल छन्—मधेशका किसानको अवस्था कति बदलियो? सरकारी विद्यालयको शिक्षा कति सुधारियो? सरकारी अस्पतालमा उपचार कति सहज भयो? युवाका लागि कति रोजगारी सिर्जना भयो? सिँचाइका आयोजना कति प्रभावकारी भए? उद्योग कति स्थापना भए? सार्वजनिक सेवा कति पारदर्शी भयो? भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र कति घट्यो?
जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक शक्ति जनताकै जीवन परिवर्तनमा प्रयोग भएको छ कि सत्ता समीकरणमा सीमित भएको छ?
यी प्रश्नको जवाफबाटै नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन हुन्छ।
मधेशले अब केवल मधेशको नाममा राजनीति गर्ने नेतृत्व होइन, मधेशको वास्तविक जीवन बदल्ने नेतृत्व खोज्नुपर्छ। भाषणभन्दा परिणाम, नाराभन्दा नीति, पदभन्दा प्रतिबद्धता र सत्ताभन्दा जनताको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व आवश्यक छ।
गणतन्त्र : उपलब्धि पनि हो, अधुरो यात्रा पनि
गणतन्त्रलाई असफल भन्नु पनि उचित हुँदैन र पूर्ण सफल भयो भन्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन। यसले नागरिकलाई धेरै राजनीतिक अधिकार दिएको छ। राज्य संरचनामा सहभागिता बढाएको छ। स्थानीय तहसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व विस्तार गरेको छ। तर राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक र सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमा बलियो बनाउन अझै ठूलो काम बाँकी छ।
गणतन्त्र एउटा समाप्त भइसकेको परियोजना होइन; यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो।
आजको पुस्ताले रामराजाप्रसाद सिंहको संघर्षबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ—राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य केवल सत्ता परिवर्तनले निर्धारण गर्दैन। त्यसको मूल्य नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले निर्धारण गर्छ।
यदि गाउँको नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवा पाउँछ, किसानले खेतमा पानी पाउँछ, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ, बिरामीले उपचार पाउँछ, युवाले देशमै रोजगारी पाउँछ र नागरिकले आफ्नो सम्मान सुरक्षित भएको महसुस गर्छ भने गणतन्त्र बलियो हुन्छ।
यदि यी आधारभूत प्रश्नहरू अनुत्तरित रहन्छन् भने राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
“म बिक्रीमा छैन” : आजको राजनीतिका लागि एउटा नैतिक सन्देश
रामराजाप्रसाद सिंहको राजनीतिक जीवनबाट आजको पुस्ताले लिनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ शायद यही हो—राजनीतिक स्वाभिमान।
“म बिक्रीमा छैन” भन्ने अभिव्यक्तिलाई आजको भाषामा रूपान्तरण गर्दा यसको अर्थ हुन्छ—म पदका लागि आफ्नो विचार बेच्दिनँ, व्यक्तिगत लाभका लागि जनताको अधिकारसँग सम्झौता गर्दिनँ, सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता त्याग्दिनँ।
यो भावना केवल नेताहरूका लागि होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिका लागि आवश्यक छ।
दल बदल्नु, सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नु वा राजनीतिक रणनीति परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अस्वाभाविक होइन। तर परिवर्तनको केन्द्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र देखियो भने त्यसले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर जनताको आधारभूत अधिकारमा सहमति आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायजस्ता विषय दलगत स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ।
अबको गणतन्त्रको एजेन्डा के?
अब नेपालले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बहससँगै “गणतन्त्रले जनताको जीवन कसरी बदल्ने?” भन्ने बहसलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
अबको राजनीतिक एजेन्डा हुनुपर्छ—गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, उत्पादनमुखी कृषि, भरपर्दो सिँचाइ, स्वदेशमै रोजगारी, सुरक्षित पूर्वाधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, न्यायमा पहुँच र सामाजिक सम्मान।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकको पहिलो सेवा केन्द्र बनाइनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई विकास र आर्थिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यम बनाइनुपर्छ। संघीय सरकारलाई नीति, स्रोत व्यवस्थापन र राष्ट्रिय पूर्वाधारको नेतृत्व गर्ने सक्षम संस्था बनाइनुपर्छ।
संघीयताको सफलता कार्यालयको संख्या बढ्नुमा होइन, सेवाको गुणस्तर बढ्नुमा छ।
राजनीतिक दलको सफलता मन्त्रीको संख्या बढ्नुमा होइन, जनताको जीवनस्तर सुधारिनुमा छ।
नेताको सफलता पदमा लामो समय बस्नुमा होइन, आफूले जिम्मेवारी पाएको समयमा कति परिवर्तन गर्न सक्यो भन्नेमा छ।
र गणतन्त्रको सफलता संविधानमा मात्र होइन, नागरिकको अनुभूतिमा छ।
रामराजाप्रसाद सिंहको १४औँ पुण्यतिथिमा उहाँलाई सम्झँदा त्यसैले केवल विगतको एउटा साहसी राजनीतिक पात्रलाई सम्झेर पुग्दैन। उहाँले उठाएको राजनीतिक स्वाभिमानको प्रश्नलाई वर्तमानसँग जोड्नुपर्छ।
आजको नेपालमा रामराजाको स्मरणको सबैभन्दा सार्थक रूप उहाँको तस्वीरमा फूल चढाउनु मात्र होइन; राजनीतिमा सिद्धान्तको पुनर्स्थापना गर्नु हो। पदभन्दा नीति, सत्ताभन्दा सेवा, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा जनहित र सम्झौताभन्दा स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिनु हो।
मधेशका लागि यसको अर्थ अझ गहिरो छ। मधेशका जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक चेतना र अधिकारलाई अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण भएको हेर्न चाहन्छन्।
मधेशको किसानले नेताको भाषण होइन, खेतमा पानी चाहन्छ। विद्यार्थीले राजनीतिक आश्वासन होइन, राम्रो विद्यालय चाहन्छ। बिरामीले नेताको सिफारिस होइन, अस्पतालमा उपचार चाहन्छ। युवाले चुनावी घोषणा होइन, रोजगारीको अवसर चाहन्छ। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पहुँचका लागि बिचौलिया होइन, सहज र सम्मानजनक सेवा चाहन्छ।
यही नै गणतन्त्रको जनपरीक्षा हो।
रामराजाप्रसाद सिंहले कल्पना गरेको गणतन्त्र यदि जनताको सम्मान, समानता र स्वतन्त्रताका लागि थियो भने त्यसको अर्को चरण अब आर्थिक र सामाजिक न्यायको चरण हुनुपर्छ। राजनीतिक अधिकारलाई जनताको जीवनमा अनुभूत हुने अधिकारमा बदल्नुपर्छ।
१४औँ पुण्यतिथिमा रामराजाप्रसाद सिंहप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली यही हुनेछ—उहाँको त्यागलाई स्मरण गर्दै वर्तमान राजनीतिले आफ्नो बाटो सच्याओस्, सत्ता सेवाको माध्यम बनोस्, पद जिम्मेवारी बनोस् र राजनीति पुनः जनताको विश्वास जित्ने माध्यम बनोस्।
“म बिक्रीमा छैन” भन्ने स्वाभिमान आजको राजनीतिक संस्कृतिमा पुनः जीवित हुन सके मात्र रामराजाप्रसाद सिंहको स्मरण अर्थपूर्ण हुनेछ।
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो राजकीय भवनबाट होइन, जनताको घरदैलोबाट सुरु हुन्छ। किसानको खेतबाट सुरु हुन्छ। विद्यार्थीको कक्षाकोठाबाट सुरु हुन्छ। बिरामीको अस्पतालको शय्याबाट सुरु हुन्छ। बेरोजगार युवाको हातबाट सुरु हुन्छ। नागरिकले पाउने एउटा सहज सेवा, एउटा गुणस्तरीय विद्यालय, एउटा भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था, एउटा सिँचाइ आयोजना र एउटा रोजगारीको अवसरबाट सुरु हुन्छ।
त्यसैले आज रामराजाप्रसाद सिंहलाई सम्झँदा प्रश्न केवल “उहाँले गणतन्त्रका लागि के गर्नुभयो?” भन्ने होइन।
अझ ठूलो प्रश्न हो—उहाँले सपना देखेको गणतन्त्रले आज जनताका लागि के गरिरहेको छ, र जनताले अपेक्षा गरेको गणतन्त्र बनाउन हामीले अब के गर्नुपर्छ?
यस प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो।
गणतन्त्रका महान् योद्धा रामराजाप्रसाद सिंहप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।
सत्–सत् नमन।
( झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा का पूर्व अध्यक्ष हुन)
