असार २४ जनकपुरधाम। शिवराम झा”गुड्डु”– जनकपुरधामको माटोमा ज्ञानको गन्ध छ। मिथिलाका प्रथम दार्शनिक राजर्षि जनकले यही भूमिमा ज्ञानको बीजारोपण गरेका थिए। तर दुःखको कुरा, आज त्यही माटोमा जब आधुनिक ज्ञान मन्दिरको निर्माण हुन थाल्यो—राजर्षि जनक विश्वविद्यालय—त्यहीँबाट सुरु भयो “जसको लफडा”। बिमलेन्द्र निधि र रघुवीर महासेठजस्ता दुई ठूला नेताहरू यस विश्वविद्यालयको बाबु को? भन्ने होडबाजीमा लागे। फलतः विश्वविद्यालय निर्माण अलपत्र पर्छ, शैक्षिक योजना राजनीति च्यापिन्छ, र जनता फेरि धोका खान बाध्य हुन्छन्।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको कल्पना मधेशमा एक स्वाभिमानी शैक्षिक संस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। एक यस्तो विश्वविद्यालय जसले केवल स्नातक वा स्नातकोत्तर पढाउने हैन, मधेशको ऐतिहासिक, दार्शनिक, भाषिक र सामाजिक चेतनालाई शैक्षिक आकार दिने।
यो सपना पहिलोपटक संसदमा उठाउनेहरू मध्ये बिमलेन्द्र निधि थिए। तत्कालीन शिक्षामन्त्री, सांसद तथा मधेशका ‘सपना देखाउने’ नेताको रूपमा निधिले जनकपुरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अनेकपटक संसदमा आवाज उठाए। नीतिगत कुराकानीदेखि बजेट सुनिश्चित गर्नेसम्म उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
तर, अर्को पाटोमा, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण कार्यमा ‘काम गर्ने मान्छे’का रूपमा चिनिएका रघुवीर महासेठ पनि विश्वविद्यालयको जग बसाल्न सक्रिय भए। त्यसपछि सुरु भयो जसको लडाइँ।
आज जुन विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ, त्यो को कोसिसले सम्भव भयो भन्नेमा स्वयं ती नेताहरू सहमत छैनन्। बिमलेन्द्र निधि भन्छन्– “मैले प्रस्ताव गरेकै कारण विश्वविद्यालय सम्भव भयो”। उता महासेठ भन्छन्– “मैले निर्माण स्थल सुनिश्चित नगरेको भए सपना सपना नै हुन्थ्यो”।
यी नेताहरूको भाषण सुन्दा लाग्छ, विश्वविद्यालयको उद्देश्य शिक्षाको सेवा होइन, भोट बैंक निर्माण हो। निधिले मञ्चमा उभिएर सिधा एमाले सांसदहरू (प्रमुख रूपमा महासेठ)लाई विश्वविद्यालयको निर्माणमा अवरोध गरेको आरोप लगाए। अर्कातर्फ, महासेठले निधिलाई “क्रेडिटको राजनीति” गर्दै जनतालाई झुटको सपना देखाएको आरोप लगाए।
आएको बजेटपनि खेर जाने आवस्थाको सृजना भएको छ ।
सामान्यतः विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखिनुपर्छ। तर मधेशमा त्यसको उल्टो भइरहेको छ। यो विश्वविद्यालय अहिले दलगत स्वार्थको रंगमञ्च बनेको छ।
बिमलेन्द्र निधिको काँग्रेसको पक्षमा भएको कारण रघुवीर महासेठ नेतृत्वको एमाले पक्षले निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ। काँग्रेसले एमालेलाई “विकास विरोधी” भनेर चित्रित गरिरहेको भने नेता महासेठले पटक–पटक विकास विरोधी काम गर्ने अरुमाथि आरोप लगाउनु लाजास्पद रहेको टिप्पणी गरे । उनले जनकपुरधामको फोहर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्नु देखि लिएर दुर्गानन्द झा समेतलाई अव्हेलना गर्ने नेता निधि रहेको बताए । उनले जनकपुरधामको गंगा सागरको डिलमा करिव एक कठ्ठा जग्गामा स्वर्गीय रामनारायण मिश्रको स्मृति भवन बनाउने, दुर्गानन्द झाको जटहीमा बन्नलागेको स्मृति भवनको विरोध गर्ने र गराउने नेता निधि नै रहेको आरोप लगाए ।
बास्तवमा विश्वविद्यालय निर्माणको कार्यमा नीतिगत समन्वयको अभाव, भ्रष्टाचार शंका, स्थानीय जनसरोकारको विमुखता—यी सबै समस्याको मूल जड राजनीतिमा छ।
मधेशमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता कुनै विवादको विषय होइन। वर्षौँदेखि यहाँका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ, पोखरा, भारतसम्म जानुपरेको पीडा हरेक मधेशी परिवारलाई थाहा छ। तर जब स्थानीय नेता नै शिक्षालाई ‘आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको हतियार’ बनाउँछन्, तब त्यो विश्वविद्यालयको उद्देश्य मरेको मान्नुपर्छ।
शिक्षा राजनीतिभन्दा माथिको विषय हो। तर यहाँ उल्टो—शिक्षा परियोजनालाई दलगत झण्डा ओढाइन्छ। किन आजसम्म विश्वविद्यालयको कामले तीव्रता लिन सकेन? किन निर्माणकार्य वर्षौंको बजेटमा थन्किएको छ? किन एकजना सांसदले अर्को सांसदलाई दोष दिनु परिरहेको छ? किन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चुप छन्?
यी प्रश्नहरू कुनै विशिष्ट दल वा नेताको विरोध होइन, यो मधेशको समग्र शिक्षाको भविष्यको सवाल हो।
आजसम्म जनकपुरका शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी र विद्यार्थीहरूको तर्फबाट विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति व्यापक बहस नहुनु नै एक ठूलो दुर्भाग्य हो। जब नेताहरू आपसमा झगडा गरिरहेका छन्, तब मधेशका बौद्धिक आवाजहरू किन चुप छन्?
कहाँ छन् मधेशका शैक्षिक अभियन्ताहरू? कहाँ छ स्थानीय विश्वविद्यालयको पक्षमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको दबाब? आज पनि नेताहरू जसको लडाइँमा व्यस्त छन्, विश्वविद्यालयको पहिलो समिकक्षासम्म सुरु भएको छैन। त्यो मौनता आफूलाई शिक्षित भन्ने समुदायको अपराध हो ।राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थालाई दलगत स्वार्थको खेलौना बनाइनु हुँदैन। साझा दाबी होइन, साझा संकल्प: निधि र महासेठ दुबैको प्रयास स्वीकार गरेर, अहिलेको ध्यान विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा दिनुपर्छ।जनदबाब र पारदर्शिता: विश्वविद्यालयको सबै निर्णयहरू जनप्रशासनमा खुला हुनुपर्छ। स्थानीय नागरिक समाज र पत्रकारहरूले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ।
शिक्षक र छात्रको सहभागिता: प्रशासनमा केवल नेताहरू होइन, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको आवाज हुने व्यवस्था चाहिन्छ।राजर्षि जनक विश्वविद्यालय को हो भन्ने कुरा भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो–”यसले मधेशको भविष्यमा के योगदान दिन्छ?” अहिले नेताहरू जस लिन व्यस्त छन्, भविष्यमा तिनले जवाफ दिनुपर्नेछ। आज जस लिने होडमा परेर विश्वविद्यालयको निर्माण ढिलो भयो, तिनै नेताहरू एकदिन इतिहासले सोध्नेछ–”शिक्षा बेचेर तिमीले के पायौ?”
मधेशका जनताले चाहेको कुरा सीधै छ—नेता होइन, गुणस्तरीय शिक्षा। जस कसको हो भन्ने लडाइँ बन्द गर, विश्वविद्यालय जनताको बनाउ।
