✍️ शिवराम झा ” गुड्डु”
“जब कर्मचारी लोकतन्त्रको संरक्षक होइन, विध्वंसक बन्न थाल्छ, त्यो क्षण राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ।”
नेपालको राजनीतिक प्रणाली हाल इतिहासकै संवेदनशील मोडबाट गुज्रिरहेको छ। संविधानतः देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, तर व्यवहारतः शक्तिको सन्तुलन गुम्दैछ। जुनसुकै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनेका जनप्रतिनिधि नै निर्णय लिने मूल अङ्ग हुन्, तर नेपालमा पछिल्लो समय केही कर्मचारीहरू स्वघोषित सत्ता केन्द्र बन्न खोजिरहेका छन्। नियम, शक्ति र सम्पत्ति प्रयोग गर्ने तर जनउत्तरदायित्वबाट टाढा रहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई गिज्याउने काम भइरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा, रेशम चौधरीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा गिरफ्तार गरिनु, भिजिट भिसा प्रकरण, पाठ्यक्रममा ऐतिहासिक विकृति (‘कुलिन पिरियड’), श्रम मन्त्रालयको सचिवस्तरीय आदेशहरू तथा गाडी चोरी जस्तो हास्यास्पद तर खतरनाक अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — के नेपालमा लोकतन्त्रलाई कर्मचारीतन्त्रको सनकले विस्थापित गर्दैछ?
रेशम चौधरी गिरफ्तारी: राजनीतिक अपमानको गम्भीर सन्देश
पूर्व सांसद, राष्ट्रिय प्रतीक बनेका नेता र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा राष्ट्रपतिको सिफारिसबाट रिहा भएका रेशम चौधरीलाई सुदूरपश्चिममा आयोजित ‘एकता सभा’ कार्यक्रममै गिरफ्तार गरिनु सामान्य घटना होइन। यो एक कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिक तुच्छता हो, जहाँ ‘राज्यको शक्ति’को आडमा एउटा समुदाय, एक प्रतिनिधि र एउटा आवाजलाई सिध्याउन खोजिएको छ।
यो घटना स्वतःस्फूर्त थिएन — यो योजनाबद्ध थियो। आदेश दिने सचिव/प्रमुख/प्रहरी अधिकारी को? जिम्मेवारी कसको? उत्तर छैन। तर परिणाम भने स्पष्ट छ — जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या र समुदायको अपमान।
भिजिट भिसा प्रकरण: मन्त्रालयलाई प्रहरी चौकी बनाउने दुस्साहस
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यपालिकाको स्पष्ट नीति र कैबिनेट निर्णय बिनै केही व्यक्तिको नाममा भिजिट भिसा जारी गर्न रोक लगाउने आदेश निकाल्यो। त्यो आदेशमा संवैधानिक मर्म, परराष्ट्र नीतिको सम्मान वा आप्रवासन प्रणालीको सन्तुलन थिएन — थियो केवल एकजना सचिवको व्यक्तिगत सनक।
कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ मन्त्रीहरूको आदेशलाई उल्ट्याउने हैसियत सचिवले बनाउँछन्? यदि राष्ट्रका नीति कर्मचारीको टेबुलबाट तय हुने हो भने, मन्त्री, संसद् र सरकारको औचित्य के रहन्छ?
‘कुलिन पिरियड’ विवाद: शैक्षिक प्रणालीमा विचारधाराको विष
शिक्षा मन्त्रालय वा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्ता निकायले शिक्षा प्रणालीमा तटस्थ, वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित विषय दिनुपर्छ। तर पछिल्लो समय ‘कुलिन पिरियड’ जस्तो संज्ञा घुसेर इतिहासको विकृति गरियो। नेपालमा जातीय सहिष्णुता र ऐतिहासिक बहसलाई अवमूल्यन गर्ने नियतले आएको यस्तो परिवर्तनले अध्ययन क्षेत्रलाई राजनीतिक उपकरण बनाएको देखिन्छ।
कसको आदेशमा त्यो शब्द थपियो? कुन ‘सनकी’ अधिकारीले आफ्नै विचारधारा लागू गर्न पाठ्यपुस्तक लेखाईमा हस्तक्षेप गर्यो?
श्रम मन्त्रालय: सचिवको आदेश कि राजाको हुकुम?
श्रम मन्त्रालयमा पछिल्ला केही निर्णयले मन्त्रालयको व्यावसायिकता र प्रचलित प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकहरू, मानव संशाधन कार्यालय, रोजगार अनुमतिपत्र लगायतका कार्यहरू सचिवस्तरीय ‘शाही फरमान’ शैलीमा भइरहेका छन् — जहाँ एक जना व्यक्ति आदेश गर्छ, कार्यान्वयन हुन्छ, आलोचना उठ्छ, तर जवाफदारी रहँदैन।
कुन कार्यालयमा कुन मापदण्ड लागू गर्ने, कुन संगठनलाई निलम्बन गर्ने — यी सबै कार्यहरू एकल निर्णयमा गरिनु लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो।
गाडी चोरी प्रकरण: ‘सनकी सचिवालय’को चरम दुस्साहसनेपालको कुनै पनि मन्त्रालयभित्र सरकारी गाडी गायब हुनु सामान्य अपराध होइन। श्रम मन्त्रालयको हालैको घटनामा, मन्त्रालयकै गाडी एकाएक गायब भएको सूचनाले मन्त्रालयको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र नैतिक असफलता उजागर गर्यो।
तर प्रश्न उठ्छ — गाडी चोरीको सूचना आएपछि मन्त्रालय किन मौन रह्यो? किन त्यो सूचना लुकाउन खोजियो? त्यसको अनुसन्धान किन उच्चस्तरीय आयोगमार्फत हुन सक्दैन? र, त्यो गाडी प्रयोगमा ल्याउने अनुमति कसले दियो?
यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सत्ता प्रयोग गरेर राज्य स्रोत लुट्ने एक प्रवृत्ति हो, जसले स्पष्ट गर्छ — ‘सचिवहरू राज्य चलाइरहेका छन्’, मन्त्रीहरू केवल हस्ताक्षरकर्ता बनेका छन्।
कर्मचारी सनक र सत्ताको कुप्रयोग: लोकतन्त्रको अपमाननेपालको संविधानले कर्मचारीलाई ‘निष्पक्ष सेवा प्रदायक’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर पछिल्लो वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्तिले कर्मचारीहरू आफूलाई राजनीतिक निर्णायक बनाउने दुस्साहसमा उत्रिएका छन्। यो घातक छ, किनभने:
प्रशासनिक आदेशहरू राजनीतिक स्वार्थमा दिइन्छन्। जनप्रतिनिधि अपमानित गरिन्छन्।सत्ता राजनीतिक दलबाट कर्मचारी वर्गमा सर्ने खतरनाक संकेत देखिन्छ।लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व समाप्त हुन्छ।लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्झना: पद, शक्ति र विवेकको सन्तुलन
लोकतन्त्र केवल लोकसेवा पास गरेर किताब पढ्ने प्रणाली होइन। यो जनताको बलिदान, आन्दोलन, संघर्ष र गहिरो विवेकको उपज हो। संविधान निर्माणदेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्म लाखौं जनताको त्याग, सत्ताबाट वञ्चित वर्गहरूको आवाज र शहीदहरूको बलिदानले यस प्रणालीलाई स्थापित गरेको हो।
जनताबाट निर्वाचित नेताहरूमाथि अज्ञान, सनकी र सत्तामोहले भरिएका कर्मचारीहरूले ‘प्रशासनिक आदेश’मार्फत निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। यदि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन भने:सत्ताको केन्द्र जनताको होइन, सचिवालयको हुनेछ।नीति निर्माण संसदले होइन, सचिवको कम्प्युटरबाट हुनेछ।जनता प्रतिनिधिलाई होइन, कर्मचारीलाई जवाफदेही बन्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।लोकतन्त्रको असली दुश्मन– सनक, अहंकार र गुमनाम शक्ति प्रयोग
आज नेपालको वास्तविक संकट भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वा महँगी मात्र होइन — त्यो भन्दा गम्भीर संकट हो:
शक्तिको सनक बोकेका केही कर्मचारीहरू, जसले लोकतन्त्रलाई नियमको खोल ओढाएर तानाशाही बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
श्रम मन्त्रालयको गाडी चोरीजस्तो सामान्य देखिने घटना होस् या रेशम चौधरी गिरफ्तारीजस्तो ठूलो राजनीतिक अपमान — यी सबैले एउटै सन्देश दिन्छन्:
👉 कर्मचारीतन्त्र लोकतन्त्रभन्दा माथि जान खोज्दैछ।
यसरी अघि बढ्दा राष्ट्रलाई कुनै दिन ‘सचिवतन्त्र’ले चलाउनेछ, जहाँ जनता केवल हेर्ने र सहने पात्र हुनेछन्।
तर जनताले थाहै पाउँछ —
👉 शहीदको रगतले बनाएको प्रणालीलाई चुपचाप नष्ट गर्न खोज्ने सनकिले, आफै इतिहासको लज्जास्पद अध्यायमा समावेश हुनेछ।
