—-✍️ शिवराम झा” गुड्डु”
“संघीयता संविधानको अक्षर हो, जनताको आँसुको साक्षी हो”
— सशस्त्र द्वन्द्वदेखि मधेश आन्दोलनसम्मको साझा मागको विचलन
नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको श्रृङ्खला हो। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखि सुरु भएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र पटक पटक को मधेश आन्दोलनहरू — यी सबै संघर्षहरूको मूल मर्म एक स्पष्ट कुरा थियो : शासकीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण र सबै समुदायको पहिचानसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु। यही बाटो हुँदै नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्यो।
तर विडम्बनापूर्वक आज त्यो संघीयता, जसको निम्ति थुप्रै मानिसले रगत बगाए, जेल गए, यातना भोगे र ज्यान गुमाए — त्यसैलाई केहीले आफ्नै बिर्ता जस्तै बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले संघीयता भन्ने शब्दलाई केवल गद्दी, कुर्सी र बजेटको ‘कोटा’ जस्तो बुझ्न थालेका छन्। संघीयता कुनै पार्टीको, नेताको वा गुटको ‘उपलब्धि’ होइन; यो जनताको सम्पूर्ण ऐतिहासिक संघर्षको सार हो।
संघीयता केवल भौगोलिक विभाजन होइन, यो शासनको रूपान्तरण हो। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता त्यति मात्र होइन; यो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय पहिचानको समुचित प्रतिनिधित्वका लागि आएको विशेष व्यवस्था हो। यो प्रणालीले काठमाडौं केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य गर्दै, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत जनताको सिधा पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजेको हो।
नेपालको संविधानले संघीयताको माध्यमबाट ३ तहको सरकार — संघ, प्रदेश र स्थानीय तह — बनाएको छ। प्रत्येक तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ। तर यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जुन जनप्रतिनिधिमा छ, उनीहरूले नै कहिलेकाहीँ यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छन्।
संघीयता आज हामीले संविधानको पन्नामा पढ्न सक्ने विषय बनेको छ। तर त्यसको आधार बनाउने हजारौँ जनताको आँसु र रगतलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं। २०६२/६३ को आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यका ढलेको थियो भने त्यसपछि सुरु भएको मधेश आन्दोलनमा तराई जलिरहेको थियो।
मधेश आन्दोलनका क्रममा मात्रै सयौं मानिस मारिए। माघ ५ को कर्फ्यू तोड्दा गोली लागेर मृत भएका किशोर युवाहरू अझै पनि मधेशको सडक सम्झिन्छन्। थरुहट आन्दोलनले पनि संघीयतालाई अझ स्पष्ट बनायो। थारु समुदायको सांस्कृतिक पहिचान र आत्मसम्मानको मुद्दा संघीयताको केन्द्रबिन्दुमा आयो। जनजाति आन्दोलन र आदिवासी संघर्षले पहिचानसहितको समावेशी संघीयता माग गरे। महिला आन्दोलनले संघीय राज्यमा समान सहभागिता, आरक्षण र न्यायको माग गर्यो।
यी आन्दोलनहरू केवल आवेग थिएनन्, ती राजनीतिक चेतनाको उत्कर्ष थिए। उनीहरूले एउटै माग उठाए — “हामीलाई बुझ, हाम्रो पहिचान स्वीकार गर, हामीलाई शासनमा सहभागिता दे।”
संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। तर आज पनि प्रदेशहरू संघमा निर्भर छन्, बजेटका लागि, नीति निर्माणका लागि, मानव संसाधनका लागि। कर्मचारी समायोजन अझै विवादको विषय छ। प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघको आँखा चिहाउने स्थिति हटेको छैन।
बाहिरबाट हेर्दा लाग्न सक्छ — प्रदेशहरू कमजोर छन्। तर वास्तविकता यस्तो छैन। उनीहरूलाई कमजोर बनाइराख्ने रणनीति छ। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नचाहने शक्तिहरूले यसलाई असफल देखाउने, भ्रष्टाचारको भान्सा बनाउने र जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गरिरहेका छन्।
कुनै प्रदेशमा सरकार बनाउने नाममा ७/८ पटक मुख्यमन्त्री फेर्ने, सांसद किनबेच गर्ने, मन्त्रिमण्डलमा फर्ममा नाम टिपाउनेजस्ता कार्यले संघीयताको मर्म अपमानित भएको छ। केही व्यक्तिहरू यसलाई पदको ‘बिर्ता’ सम्झिन्छन्। संघीयता जनताको सम्पत्ति हो, नेताको बिर्ता होइन।
जनताको नजरमा संघीयता: आशा र निराशाबीच जनताले संघीयताबाट आशा गरेका थिए:आफूले चुनेको सरकार आफ्नै जिल्लामा हेर्न पाउनेछु। स्थानीय समस्या तत्काल समाधान हुनेछ।प्रदेशमा रोजगारी र विकासका अवसर बढ्नेछन्, पहिचानको सम्मान हुनेछ।
तर यथार्थ मा मुख्यमन्त्रीहरू फेरिँदा विकासको दिशा पनि हराउँछ।कार्यालय, सचिवालय, योजनाको नाममा बजेट सकिन्छ, तर उपलब्धि देखिन्न।प्रदेश संसदहरू ‘बिहान बसेर बेलुकी उठ्ने’ औपचारिकता जस्तो हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि जनताले अझै आशा मारेका छैनन्। उनीहरू अझै भन्छन् — “संघीयता आवश्यक छ, तर यो जनमुखी र इमानदार हुनुपर्छ।”
राज्यको व्यवस्था जनताको अधिकारबाट जन्मिएको हो। त्यसलाई टिकाउने दायित्व पनि तिनै जनप्रतिनिधिमा पर्छ जसलाई जनताले विश्वास गरेर चुनेका थिए। तर आज त्यही प्रतिनिधिहरू कुर्सीको खेलमा लिप्त छन्। संघीयताको संरक्षण गर्ने नाममा कतिपय प्रदेश सरकारहरू र मन्त्रीहरूले राज्य संसाधनको दोहन गरिरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले संघीयताको नै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ।
संघीयताको रक्षाका लागि निम्न कदम आवश्यक छन्:
1. संविधानको स्पष्ट पालना — संघीय अधिकारहरूको कटौती नगरिनु।
2. प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण — प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति परिचालन।
3. जनताको निगरानी — प्रदेश सरकारको क्रियाकलापमा नागरिक समाज र पत्रकारको निरन्तर निगरानी।
4. राजनीतिक जवाफदेहिता — प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
5. शिक्षा र चेतना विस्तार — संघीयताको मर्मबारे आम जनतालाई बुझाउने अभियान।
संघीयता कुनै गुट, पार्टी, जात वा नेताको बिर्ता होइन। यो त सबै नेपालीको साझा सपना हो। यो व्यवस्था त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब हामी सबैले यसको मर्म बुझ्छौं — सत्ता नजिकबाट हेर्ने होइन, जनताको घरदैलोमा पुर्याउने। यसका लागि हामीले कुर्सीको राजनीति होइन, जनताको सेवा गर्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ।
यदि हामी संघीयतालाई बलिदानीहरूको सपनाको रूपमा जोगाउन चाहन्छौं भने हामीले यसलाई ‘बिर्ता’ होइन, ‘उत्तरदायित्व’ को रूपमा लिनु पर्दछ। “संघीयता मृतकहरूको सपना हो, बाँचेकाहरूको जिम्मेवारी।”
