१० अषाढ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि जनमत पार्टीले त्यसको कडा विरोध जनाएको छ। रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बन्दसत्रमा पेश गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेजी तथा स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपाको धारणालाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना एजेन्डा तय गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि निर्वाचनका बेला जनतासामु व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताविपरीत अहिले प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव ल्याउनु जनमतमाथिको धोका भएको बताएका छन्।
राउतले निर्वाचनअघि रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशलाई थप सशक्त बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराएका छन्। मधेसमा मत माग्दा प्रदेश सुदृढीकरणको पक्षमा बोलेर अहिले प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याइनु जनादेशविपरीत भएको उनको आरोप छ।
उनले रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निर्वाचनअघि जनकपुरमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यही विश्वासका आधारमा मधेसका मतदाताले समर्थन गरेको बताएका छन्।
जनमत पार्टीले प्रदेश कायम राखेर प्रदेश सभा हटाउने अवधारणालाई समेत अस्वीकार गरेको छ। राउतले प्रदेश सभाबिना प्रदेश केवल प्रशासनिक इकाइमा सीमित हुने र त्यो संघीयताको मूल मर्मविपरीत हुने तर्क गरेका छन्।
यता रास्वपाले भने हालको संघीय संरचना खर्चिलो र प्रभावहीन बन्दै गएको निष्कर्षसहित राज्य संरचनाको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावले संघीयता, प्रदेश संरचना र राज्य पुनर्संरचनाबारे राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहसको सुरुआत गराएको छ।
