१३ कात्तिक , काठमाडौ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार निलम्बनमा परेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) को बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले एन–प्याब्सनका सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गर्दै विधान संशोधन र पदाधिकारी विवाद निरुपण नभएसम्म संगठनका नाममा देशभरका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताबाट कुनै पनि कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको २०८३ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार एन–प्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले ऐनको दफा ५ बमोजिम जारी गरेको निर्देशनमा यसअघि मन्त्रालयबाट जारी निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत भनिएको छ।
त्यस्तै, स्थगित गरिएको विशेष अधिवेशन सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मिति तय गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। विशेष अधिवेशनमार्फत मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनअनुसार विधान संशोधनलगायत आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले विधान संशोधन हुनुअघिको अवस्थालाई यथास्थिति (स्टाटस क्वो) मानी विधान संशोधन तथा ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन भनेको छ।
निर्देशनमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराएपछि मात्रै एन–प्याब्सनको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी निर्णय गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
यस निर्णयसँगै एन–प्याब्सनको संगठनात्मक गतिविधि, आर्थिक कारोबार तथा नेतृत्व विवाद समाधानको प्रक्रिया मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
