१० कात्तिक , काठमाडौ। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी गरेर यस्तो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सकिने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आयोगले अन्तरजिल्ला र बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष समेटेर गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। उनका अनुसार सुरुमा निश्चित स्थानमा परीक्षण गरी क्रमशः विस्तार गर्न सकिने विकल्प अघि सारिएको छ।
आयुक्त वाग्लेले बाह्य मतदान र अन्तरजिल्ला मतदानलाई कुनै एक निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी जुनसुकै तहको निर्वाचनमा लागू गर्न सकिने गरी कानुनी तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरिएको बताए।
निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न सातवटा छुट्टाछुट्टै ऐनलाई एकीकृत गरी एउटै कानुन बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले २०८० असार १८ गते नै प्रारम्भिक मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मतदाता नामावली ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनलगायतका कानुनलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
लामो समयदेखि मन्त्रालयमा रहेको उक्त मस्यौदालाई सरकारले आग्रह गरेपछि आयोगले आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ जेठ २२ गते पुनः गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सोही एकीकृत ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’को मस्यौदामा अन्तरजिल्ला तथा बाह्य मतदानको व्यवस्था थप गर्न आयोगले हालै छुट्टै प्रस्तावसमेत पठाएको हो।
यससम्बन्धी कानुनी पक्षको अध्ययन गर्न आयोगले आयुक्त वाग्लेको नेतृत्वमा तथा प्रविधि र प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न डा. राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिको अध्ययनपछि आयोगले आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारीका आधारमा मतदान प्रणाली लागू गर्न सकिने राय दिएको हो।
नेपालमा ७५३ स्थानीय तह र ७ हजार ६४३ वडा रहेका छन्। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका मतदाताले पनि तोकिएको व्यवस्था र स्थानअनुसार मतदानमा सहभागी हुन सक्नेछन्। यसका लागि मतदाता पहिचान, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको सञ्चालन तथा मतगणनासम्बन्धी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि भने प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गराउने अर्थात् भौतिक मतदानको सम्भावना कम रहेको आयोगको प्रारम्भिक राय छ। त्यसको विकल्पका रूपमा इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्न सकिने सम्भावनाबारे विचार गरिएको आयुक्त वाग्लेले बताए।
आवश्यक कानुन, प्रविधि र व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भए आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निश्चित स्थानहरूमा अन्तरजिल्ला मतदान र बाह्य मतदानको परीक्षण गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र आवश्यक तयारी पूरा हुनुपर्नेछ।
