६ कात्तिक , काठमाडौ । सरकारी सवारी साधन खरिद, मर्मतसम्भार र इन्धनमा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ नीति अघि सारेको छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउनुको सट्टा उनीहरूकै नाममा सवारी साधन खरिद गर्न बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सवारी साधनको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन्। तोकिएको सीमाभित्रको ऋणमा लाग्ने शतप्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार कर्मचारीले ऋणको साँवा रकम मात्र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
मुख्यसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारीका लागि पदअनुसार २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत सवारी साधनको स्वामित्व, इन्धन खर्च तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने बताइएको छ। सरकारी सवारी साधन खरिद, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा बर्सेनि हुने ठूलो खर्च घटाउने तथा सरकारी स्रोतसाधनको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको जनाइएको छ।
प्रस्तावित नीति कार्यान्वयनमा आए सरकारी सवारी साधन खरिद तथा सञ्चालनमा हुने खर्च घट्ने र कर्मचारीले आफ्नै नाममा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्था लागू हुने मिति, ऋणका विस्तृत सर्त तथा निर्देशिकाको अन्तिम स्वीकृतिबारे आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ।
