श्रावण १७, काठमाडौ ।नेपालमा सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले अब आफ्नै तलब, सेवा र सुविधाहरू आफैंले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएसँगै यो प्रावधान औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधाको निर्धारण मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट हुनेछ। अर्थात्, सरकारमै बसेका व्यक्तिहरूले अब आफैंका लागि तलब कति हुने, सुविधा कति थप्ने भन्ने निर्णय गर्ने छन्।
यसअघि, २०७७ सालमा बनेको तलब तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार,प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब: रु. ९४,२८०,उपप्रधानमन्त्रीको तलब: रु. ८४,६४०,मन्त्रीको तलब: रु. ७९,२३०,राज्यमन्त्रीको तलब: रु. ७५,०३० थियो। साथसाथै, उनीहरूलाई मासिक सयौं लिटर पेट्रोल, सरकारी गाडी, दर्जनौं कर्मचारी, विदेश भ्रमण भत्ता, आवास सुविधा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका सुविधा दिइँदै आएको छ।
तर अब यो सबै सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले “राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर” बढाउन वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ। यसको अर्थ, सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै होइन, आफ्नै सुविधाको हद तोक्ने निर्णय आफैं गर्ने अधिकार लिएको हो।
