मंसिर २४, काठमाडौ — संघीय सरकार र जेनजी आन्दोलनबीच भदौ २३–२४ का घटनापछिको राजनीतिक तनाव, जनआक्रोश र शासनप्रति बढ्दो असन्तोषको समाधानका लागि दस बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा शहीद घोषणा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, निर्वाचन सुधार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समावेशिता र संविधान संशोधनजस्ता संरचनात्मक सुधारका विषय समेटिएका छन्।
सम्झौताअनुसार भदौ २३–२४ का घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था हुनेछ। साथै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र दुर्व्यवहारका सबै मुद्दामा कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई फौजदारी कारबाही नगर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन छुट्टै संरचनागत संयन्त्र बनाइनेछ।
सम्झौताले दीगो सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र दलीयकरण अन्त्यमा विशेष जोड दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा जीवनशैली छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ भने दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। दल तथा नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष वा ट्रस्टको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
चुनाव सुधारसम्बन्धी प्रावधान सम्झौताका सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक मानिएको छ। मतपत्रमा “NOTA” अर्थात् ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ विकल्प राखिनेछ। राजनीतिक दलहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्नेछ। दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालसम्म सीमित हुनेछन्। विदेशमा बसेका नेपाली, श्रमिक र विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने र उम्मेदवारका क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू समेटेर उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ। आयोगले संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको समीक्षा गरी उपलब्धि, कमजोरी र आवश्यक संशोधनका सुझाव पेस गर्नेछ। साथै राष्ट्रप्रमुख, तीन तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीहरूको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने विषयमा पनि सुझाव संकलन गरिनेछ।
समावेशितालाई मजबुत बनाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। यसबारे कार्यान्वयनमा जेनजी परिषद् सल्लाहकारका रूपमा रहनेछ।
सरकारका निर्णय, खर्च र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सातौँ बुँदाले कडा प्रावधान राखेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई सहज पहुँच उपलब्ध गराइनेछ। विगतमा बनेका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ र सार्वजनिक पदमा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ।
सम्झौतामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विस्तृत प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। इन्टरनेट वा डिजिटल माध्यममा कुनै प्रकारको स्वेच्छाचारी सेन्सरसिप नहुनेछ। नागरिकका डिजिटल तथ्याङ्कको गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
शासनमा सहयोग, सुझाव र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। परिषद्ले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरकारलाई निरन्तर परामर्श दिनेछ।
दशौँ बुँदाले सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुने स्पष्ट गरेको छ। सरकार र जेनजी आन्दोलन प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा सबै बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, सम्झौताले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको मार्ग खुलाएको छ र यसको प्रभावकारिता आगामी कार्यान्वयन गति र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट निर्धारण हुनेछ।
