माघ ६, काठमाडौ । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त विषयमा लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले युवराज पौडेलले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रवि लामिछानेका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत स्पष्ट कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, रवि लामिछानेले आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई तथा अधिवक्ता निशान्तबाबु खड्काले बहस गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको जिकिर सुनी निर्णय गर्नु न्यायोचित हुने ठहर गर्दै आगामी बिहीबारका लागि पेशी तोकेको छ।
साथै अदालतले अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन, त्यससँग संलग्न प्रमाण, महान्यायाधिवक्ताले गत पुष ३० गते गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दासँग सम्बन्धित थप प्रमाणसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ।
