—– ✍️ शिवराम झा” गुड्डु”
नेपालको शैक्षिक क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको तथ्य नयाँ होइन। तर, मधेस प्रदेशमा त यो अवस्था झन् भयावह देखिन्छ। हालै सार्वजनिक भएको एसईई (SEE) २०८१ को नतिजाले मधेस प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविकता झनै नाङ्गो बनाएको छ। जबकि यस वर्षको SEE मा देशभरको औसत पास प्रतिशत ६१.८१ % मात्र रहँदा मधेश प्रदेशको पास प्रतिशत अझै निराशाजनक—मात्र २८ % रहेको स्थिति छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको अत्यन्त कमजोर नतिजा, शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनता, अभिभावकहरूको निराशा, र विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति अनिश्चितता—यी सबै समस्याहरूको समग्र चित्रण अहिलेको मधेसमा देखिन्छ।
एसईई २०८१ मा देशभर झण्डै ४ लाख ८० हजार विद्यार्थी सहभागी भए। तीमध्ये उल्लेखनीय संख्यामा विद्यार्थीहरू मधेस प्रदेशका थिए। तर, सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने प्रदेशको सूचीमा मधेस फेरि अग्रस्थानमा रह्यो। सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिएका अधिकांश विद्यार्थीहरू १.६० भन्दा कम ग्रेड पोइन्ट (GPA) ल्याउन असफल भए।
जनकपुर, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, रौतहट, पर्सा लगायत जिल्लाका दर्जनौं विद्यालयहरूमा पास दर ३०% भन्दा पनि कम देखिएको छ। कतिपय विद्यालयहरूमा त शून्य प्रतिशत नतिजा आएको छ—अर्थात, एक जना विद्यार्थी पनि पास हुन सकेन।
यसको प्रमुख कारण धेरैजसो विद्यालयमा शिक्षकहरू समयमै विद्यालय नआउने, कक्षामा प्रवेश नगर्ने र निजी ट्यूसनतर्फ मात्र केन्द्रित हुने गुनासाहरू सामान्य छन्। कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू स्थायी दरबन्दीमा भए पनि काज सरुवामा वर्षौंदेखि अन्यत्र खटिएका छन्।त्यसतै विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा मुख्य जिम्मेवारी लिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति (एसएमसी) राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बनेको छ। योग्यता नभएका व्यक्ति समिति सदस्य बन्न पुग्छन्, जसका कारण शैक्षिक नीति र योजना निर्माण तदनुरूप कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून हुन्छ।धेरैजसो सरकारी विद्यालयहरूमा न त प्रयोगशाला छ, न पुस्तकालय, न कम्प्युटर, न पर्याप्त कक्षा कोठा। कतिपय विद्यालयहरूमा त शौचालय र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा पनि उपलब्ध छैनन्।
मधेसमा अझै पनि गरिबी, बालविवाह, बालश्रम, र छोरीहरूको शिक्षाप्रति बेवास्ता व्याप्त छ। अभिभावकहरू विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको उपस्थिति, सिकाइ स्तर र आत्मविश्वासमा पर्छ। शिक्षा सुधारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक, अभिभावक र सरकार को साझा समन्वयले खेल्छ। तर मधेसमा तीनै तहमा कमजोरी देखिन्छ।शिक्षकहरू पढाउन भन्दा राजनीति र ट्यूसनमा रमाइरहेका छन्।अभिभावकहरू विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न दबाब दिनुको साटो निजी विद्यालयतर्फ पलायन भइरहेको छन्।सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सत्तासाझेदारीमा केन्द्रित हुँदा शिक्षा बादमा पर्ने गरको छ।
मधेसमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै जाँदा निजी विद्यालयहरू फस्टाइरहेका छन्। तर त्यो पनि मूल समस्याको समाधान होइन। निजी विद्यालयहरूमा जानेहरू सानो प्रतिशतमा सीमित छन्, जसले गर्दा धेरैजसो विपन्न समुदायका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यसले शिक्षा प्रणालीमा वर्गीय विभाजन थप बलियो बनाइरहेको छ।
यसपालिको एसईईको कमजोर नतिजाले सिधा असर विद्यार्थीको आत्मविश्वास, भावी योजना र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको छ। सिराहा र सप्तरीमा केही किशोरीहरूले असफल भएपछि आत्महत्याको प्रयास गरे। जुन शिक्षा विद्यार्थीलाई जीवनसँग लड्न सिकाउनु पर्ने हो, त्यो शिक्षा नै बाँच्न नदिने कारण बन्नु विडम्बना होइन र?
प्रदेश सरकार होस् वा संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले मधेसको गहिरिँदो संकटलाई गम्भीरतासाथ लिएजस्तो देखिँदैन। शिक्षामा लगानीको अनुपात घट्दै गएको छ। “एकीकृत पाठ्यक्रम” लागू त भयो, तर शिक्षक तालिम, भाषा अनुकूलन, शैक्षिक सामग्री वितरण सबैमा चर्को असफलता देखियो।
समाधानको बाटो : परिवर्तन सम्भव छ, यदि इच्छाशक्ति छ भने
✅ १. शिक्षकको मूल्याङ्कन प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
प्रति वर्ष आधारित परीक्षामा कमजोर प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरूको समिक्षा, सरुवा वा निलम्बनको स्पष्ट नीति चाहिन्छ।
✅ २. विद्यालय व्यवस्थापन समिति (एसएमसी)मा योग्यता र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ।
राजनीतिक भागबण्डा हटाएर स्थानीय शैक्षिक अभियन्ता वा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ।
✅ ३. सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षा, लाइब्रेरी र प्रयोगशाला अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर बजेट विनियोजन गर्न सक्ने योजना ल्याउनु पर्छ।
✅ ४. बालबालिका र अभिभावकलाई विद्यालय–केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा संलग्न गरिनुपर्छ।
शिक्षा मात्र शिक्षकको जिम्मेवारी होइन, समाजकै साझा अभियान बन्नुपर्छ। मधेसको शिक्षा संकट केवल एसईई नतिजामा होइन, सम्पूर्ण भविष्यको संकटको संकेत हो। कमजोर नतिजा देखेर आँसु बगाउनु मात्र पर्याप्त छैन—अब चाहिन्छ नीति निर्माणमा आमूल सुधार, स्थानीय तहमा कडाइ, र सम्पूर्ण समाजको सहभागिता।
शिक्षा सुधार नगरेसम्म मधेसको विकास केवल नारामा सीमित हुनेछ। किनकि शिक्षित समाजबिना संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता—सबै अधूरा रहन्छन्
