असार १७ ( मंगलवार) नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सशक्तीकरण र समावेशीताको नारा सर्वत्र गुन्जिएको थियो। तर, मधेश प्रदेश को सन्दर्भमा हेर्दा महिला सशक्तीकरण केवल नारामा सीमित देखिन्छ। महिलाहरूलाई संविधानले दिइएका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्।
मधेशी समाज परम्परागत रूपमा पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित छ। परिवार, समुदाय र धर्म सबैले महिलालाई ‘घरभित्रको व्यक्ति’ को रूपमा मात्र परिभाषित गर्दै आएका छन्।
महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइँदैन। बुहारीहरूले खासगरी सासु, श्रीमान् वा जेठाजूको अनुमति बिना कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैनन्।
स्रोत: नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे (NDHS) 2022 अनुसार, मधेश प्रदेशमा ६८% महिला घरेलु हिंसा भोग्दछन्, तर तिनीहरूमध्ये ७२% ले उजुरी नै गर्दैनन्।
मधेश प्रदेश बालविवाहको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। खासगरी महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र सिराहा जिल्लामा १५–१८ वर्षको उमेरमै छोरीहरूलाई विवाह गराउने प्रथा अझै प्रचलित छ।
युएनएफपीएको रिपोर्ट (2022) अनुसार, नेपालमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुने प्रदेश मधेश हो, जहाँ ४०% किशोरीहरू १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन्।
कारणहरू: गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठाको डर, दाइजोको प्रथा र धार्मिक परम्पराले बालविवाहलाई थप प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ।
शिक्षा कुनै पनि व्यक्तिको जीवन परिवर्तनको आधार हो। तर मधेशी महिलाहरूको शिक्षामा पहुँच अझै सन्तोषजनक छैन।
ेन्द्रीय तथ्यांक विभाग (२०२१) का अनुसार, मधेश प्रदेशमा महिला साक्षरता दर मात्र ५२% रहेको छ, जुन कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशभन्दा कम हो।
िद्यालयमा छात्राको सहभागिता: धेरै किशोरीहरू कक्षा ६–८ पछि विद्यालय जान छाड्छन्।
महिनावारीको समस्या: स्कूलमा सफा शौचालय नहुनु, समाजको मान्यता, र ‘लाज’ को भावना प्रमुख अवरोध हुन्।
हिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु सशक्तीकरणको आधार हो। तर मधेशमा अधिकांश महिला घरभित्रको अशुल्क श्रममा सीमित छन्।
राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०२२ अनुसार मधेश प्रदेशमा महिलाको औपचारिक रोजगारीमा सहभागिता १६% मात्र छ।स्थानीय तहहरूले सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेका छन् तर पहुँच, सूचना र लैंगिक पूर्वाग्रहका कारण धेरै महिला सहभागी हुन सक्दैनन्।माइक्रोफाइनान्स र ऋण पहुँच: महिलाहरूको नाममा ऋण खोलिएको देखिए पनि नियन्त्रण पुरुषको हातमा हुन्छ।
सवास्थ्य प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। तर मधेशी महिलाहरूका लागि यो अझै पराजसो झैं बनेको छ।
प्रसूति सेवा सहज नहुँदा घरमै बच्चा जन्माउने दर अत्यन्त उच्च छ।ेरै गाउँमा सेनेटरी प्याड प्रयोग हुँदैन। कपडा, खर वा खरानी प्रयोग गरिन्छ, जसले संक्रमण निम्त्याउँछ।मातृ मृत्युदर NDHS 2022 अनुसार मधेशमा मातृ मृत्युदर कर्णाली पछाडि दोस्रो उच्च दरमा छ।
राजनीति महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण उपकरण हो। संविधानले ३३% प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरे पनि मधेशमा महिलाहरू वास्तविक निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत छन्।
स्थानीय तहमा महिला उप–प्रमुख: उपप्रमुख महिला भए पनि कार्यकारी अधिकारमा पुरुष हाबी छन्।
महिला उम्मेदवारीलाई ‘कोटा पुर्याउने’ औपचारिकता जस्तै लिइन्छ।
मधेश प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिडिओ, शिक्षा अधिकारी आदिमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ।
ानूनले महिला अधिकार सुनिश्चित गरे पनि महिलाहरू त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।
घरेलु हिंसा ऐन (२०६६), लैङ्गिक हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, र मानव बेचबिखन विरुद्धका कानुनहरू मधेशमा लागू छन्। तर कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ।
ेरै पीडित महिलाहरू प्रहरी चौकीमा उजुरी गर्न डराउँछन्। प्रहरी स्वयं पनि लैंगिक पूर्वाग्रहले ग्रसित हुन्छ।
युएन विमेन रिपोर्ट 2023: मधेशमा दर्ता भएका महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरीमध्ये ४३% उजुरीहरू ‘माफ गराइएको’ भन्दै फिर्ता लिइन्छ।
थप भेदभाव मधेशमा जातीय र धार्मिक विविधता छ, र महिलाहरू यसभित्र पनि दोहोरो–तेहोरो भेदभावको शिकार हुन्छन्।
दलित महिला: दलित महिलाहरूलाई न सार्वजनिक सेवामा पहुँच छ, न समुदायभित्र सम्मान। उनीहरूको आवाज दोहोरो बहिष्कारमा छ।
मुस्लिम महिला: शिक्षा, स्वास्थ्य वा राजनीतिक पहुँच सबैमा उनीहरू अन्य समुदायभन्दा झन् पछाडि छन्। परम्परा र धार्मिक व्याख्याको कारण उनीहरूलाई थप सिमित गरिएको छ।
अवस्था अति नाजुक भए पनि केही सकारात्मक प्रयासहरू उल्लेखनीय छन्।
महिला समूह र सहकारीहरू: धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीमा महिला सहकारीहरूले सीप विकास, बचत, कृषि व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूलाई संगठित गरिरहेका छन्।
एनजिओ र आईएनजिओहरू: प्लान इन्टरनेशनल, नेपाल रेडक्रस, नारी विकास समिति आदि संस्थाले शिक्षा, यौनिक अधिकार र हिंसा विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
स्थानीय नेतृत्वको पहल: lशहरी क्षेत्रमा केही महिला मेयर, उपमेयर र कार्यपालिका सदस्यहरूले लैंगिक मुद्दा उठाउने काम गरिरहेका छन्।
मधेश प्रदेशका महिलाहरू सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अझै धेरै पछाडि छन्। समस्या केवल अवसरको अभाव होइन, संरचनागत बाधा र सांस्कृतिक जडता हो। यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज र समुदाय सबैले साझा प्रयास गर्न आवश्यक छ।
शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, निःशुल्क प्याड, र सुरक्षित यातायातको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
प्रत्येक पालिकामा महिला हेल्प डेस्क र कानुनी सहायता केन्द्रहरू स्थापन गरिनुपर्छ।महिला नेतृत्व विकासका लागि तालीम, सीप, र सघन राजनीतिक प्रशिक्षण आवश्यक छ।बालविवाह विरुद्ध समुदाय स्तरको अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।दलित, मुसलमान र अन्य सीमान्तकृत महिला समूहका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ।धेशी महिला सशक्त भए मात्रै सिङ्गो मधेश समुन्नत हुन्छ। उनीहरूको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु सिंगो समाजलाई कमजोर बनाउनु हो। —-
– ✍️ शिवराम झा” गुड्डु” —
