भदौ ४, काठमाडौ । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० प्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालक समितिहरू (प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन) ले चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै संस्थाले आफूहरूको व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात हुने खालको प्रावधानलाई खारेज नगरेसम्म आन्दोलन उग्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रमुख मागहरू
१. “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द खारेज गर्नुपर्ने।
२. विद्यालयहरूलाई उत्पादन नभएका सामग्री (पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना/खाजा) उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई “गैर–नाफामूलक” बनाइने प्रावधान हटाउनुपर्ने।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरेर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क), २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतका विभेदकारी प्रावधान (कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षा वा CTEVT कार्यक्रम अध्ययन गर्न पाउने) खारेज गर्नुपर्ने।
घोषित आन्दोलन कार्यक्रमहरू
१. भदौ ५ गते — बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण विद्यालय प्रिन्सिपलहरूको ¥याली निकालेर नयाँबानेश्वर चोकसम्म पुग्ने र पुनः माइतीघरमै फर्केर कोणसभा गर्ने।
२. भदौ ६ गते बिहान ११ बजे देशभरिका विद्यालय बसहरू विद्यालय नजिकैका चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने।
काठमाडौं उपत्यकाको २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुल बसलाई कालो झण्डा र ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने।
दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने।
३. भदौ ८ गते — निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनेका छन् :
“हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौँ। तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयास भयो भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौँ।”
