९ असोज,न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट तथा विश्वव्यवस्थामा देखिएका चुनौतीबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
करिब चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। उनले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उल्लेख गरे।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीबाट कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। विपद्पछि भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन पनि उनले प्रस्तुत गरे।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल–भारत–चीनबीच जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
जलवायु न्यायमा अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानले पर्याप्त नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले Loss and Damage Fund तथा Global Environment Facility लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त र सहज रूपमा उपलब्ध हुने अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याए।
जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले लामो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले विपद्को समयमा तत्काल सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थामा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।
सैन्य तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा कसको आवाज सुनिने भन्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको स्मरण गराए।
किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री विश्वका विभिन्न ठाउँमा सहजै पुग्ने तर खाद्यान्न, मल र इन्धनको आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
नयाँ पुस्ता र जलवायु उत्थानशीलतामा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक जनादेश आवश्यक रहेको बताए।
उनले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।” भन्दै सम्बोधन टुंग्याए।
