६ असोज, ✍️ प्रेमचन्द्र झा — नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बरमा महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् र २६ सेप्टेम्बरमा नेपाल फर्किने कार्यतालिका छ । प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमण नेपालको नियमित कूटनीतिक सहभागितामात्र नभई वर्तमान नेपालको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक, वातावरणीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यस वर्षको महासभाको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन र सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने भावमा केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सरोकारलाई विश्वव्यापी एजेन्डासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह न्यूयोर्क पुग्दा नेपालको हातमा एउटा गहिरो पीडा पनि हुनेछ । अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार उक्त विपद्मा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापन भएको छ भने सडक, पुल, विद्यालय, विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन अपिलसमेत जारी गरेका छन् । यसको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो विपद्को पीडा सुनाउने प्रारम्भिक बाटो पाइसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यो पीडालाई केवल सहानुभूति र राहतको विषयमा सीमित नराखी जलवायु न्याय, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको विषयमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
नेपालले विश्वमञ्चमा अब केवल ‘हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने आग्रह गरेर पुग्दैन । नेपालले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ– जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देशले किन जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपरेको छ ? हिमाल पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र अनियमित मौसमको असर नेपालजस्ता हिमाली देशले किन असमान रूपमा भोग्नुपरेको छ ? जलवायु संकटको जिम्मेवारी र त्यसबाट हुने क्षतिको भारबीचको यो असमानता कसरी सम्बोधन हुन्छ ? प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाज राख्दा यी प्रश्नलाई भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्य, विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रियासँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको सबैभन्दा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा अहिले जलवायु न्याय बन्न सक्छ । नेपालले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन विश्वको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरो बढ्ने तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी मानवीय सुरक्षा, विकास, अर्थतन्त्र र अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीका लागि पहुँचयोग्य वित्त, जलवायु अनुकूलनका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण र हिमाली देशहरूका लागि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहयोगको माग गर्न सक्छ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को विषय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी हो । नेपालले कुनै एउटा देशलाई दोषारोपण गर्ने शैलीभन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा न्यायपूर्ण पहुँचको माग गर्नु बढी प्रभावकारी कूटनीतिक बाटो हुन सक्छ । नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई जलवायु न्यायको विश्वव्यापी बहससँग जोड्दै हिमाली देशहरूको विशिष्ट अवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अर्को महत्वपूर्ण विषय हिमालय संरक्षण हुन सक्छ । हिमालयलाई केवल नेपालको भौगोलिक सम्पदा होइन, दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा र वातावरणीय सुरक्षाको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपाल, भारत, चीनलगायत हिमालयसँग जोडिएका देशबीच हिमनदी र हिमतालको अनुगमन, मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, बाढीको पूर्वसूचना, उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, नदीको वास्तविक समय जलस्तर सूचना, आपत्कालीन उद्धार र हिमाली अनुसन्धानमा सहकार्यको आवश्यकता छ । यसलाई ‘हिमालय जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी पहल’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारत र चीनलाई यो विषयमा स्वाभाविक साझेदार बनाउँछ । नेपालका हिमाल र नदी प्रणाली चीन तथा भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदीले भारतको ठूलो भूभागलाई प्रभावित गर्छन् भने उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र हिमतालसम्बन्धी घटनाको प्रभाव नेपालसँगै चीनको तिब्बती भूभागमा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा मात्र होइन, हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भारतसँग नेपालको नदी, बाढी, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार र सीमावर्ती जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भोटेकोशी विपद्पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई सम्भव सबै मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतले नेपाललाई थप विद्युत् आपूर्ति गर्नसमेत अनुमति दिएको छ । विपद्को समयमा भारतबाट प्राप्त मानवीय सहयोगलाई दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसँग जोड्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच पहिले नै साझा नदी तथा बाढीसम्बन्धी विभिन्न संयन्त्र छन् । तर अब ती संयन्त्रलाई पुरानो ढाँचाबाट निकालेर आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । माथिल्लो क्षेत्रमा भएको अत्यधिक वर्षा, हिमताल विस्फोट वा नदीको जलस्तरमा अचानक वृद्धि हुँदा तल्लो क्षेत्रमा समयमै सूचना पुग्ने गरी वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । सीमापार बाढीको सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने, संयुक्त जोखिम नक्सांकन गर्ने र आपत्कालीन उद्धारका लागि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा नेपालले भारतसँग सहकार्य बढाउन सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भारत नेपालको दीर्घकालीन साझेदार बन्न सक्छ । भोटेकोशीलगायतका विपद्ले नेपालको जलविद्युत् र विद्युत् पूर्वाधारको जोखिम देखाएको छ । विपद्पछिको अवस्थामा भारतबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउनु तत्कालीन राहत हो, तर यसलाई दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारीसँग जोड्न सकिन्छ । नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् लगानी तथा विपद्पछिको ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ ।
उत्तरतर्फ चीनसँग पनि नेपालको आवश्यकता फरक प्रकृतिको भए पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भोटेकोशी विपद्पछि चीनले नेपाललाई आपत्कालीन आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएको छ । चीनले उद्धार विशेषज्ञ, राहत सामग्री, ड्रोन, पानी शुद्धीकरण उपकरण, सञ्चार सामग्रीलगायत विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ । मौसम तथा जलस्रोतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुधारमा पनि चीनले सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब यस्ता सहयोगलाई दीर्घकालीन संरचनामा रूपान्तरण गर्ने अवसर नेपालसँग छ ।
नेपालले चीनसँग हिमनदी तथा हिमतालको संयुक्त अनुगमन, उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम केन्द्र स्थापना, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, पहाडी उद्धार प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन, सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र उच्च जोखिमयुक्त पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने प्रविधिमा सहयोग माग्न सक्छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि चीनसँग रहेको प्राविधिक क्षमतालाई नेपालको आवश्यकतासँग जोड्न सकिन्छ ।
तर नेपालका लागि महत्वपूर्ण कुरा भारत र चीनलाई एकअर्काको विकल्प बनाएर अघि बढ्नु होइन । नेपालको कूटनीति कुनै एउटा छिमेकीलाई अर्कोको विरुद्ध सन्तुलन गर्ने शैलीमा भन्दा राष्ट्रिय हितका आधारमा विषयगत साझेदारी विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । भारतसँग ऊर्जा, नदी व्यवस्थापन र सीमावर्ती विपद् सहकार्य, चीनसँग हिमालय, पूर्वाधार, प्रविधि तथा विपद् व्यवस्थापन र अमेरिकासँग शिक्षा, प्रविधि, लगानी, विकास सहयोग तथा अनुसन्धानको साझेदारी अघि बढाउन सकिन्छ । यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘कुन पक्षमा छ?’ भन्ने प्रश्नबाट हटाएर ‘नेपालको हित के हो?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महासभाले प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि तत्काल ठूलो रकम उपलब्ध गराउने संस्था होइन । महासभा राजनीतिक प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र बहुपक्षीय प्रक्रियालाई गति दिने महत्वपूर्ण मञ्च हो । त्यसैले नेपालले महासभाबाट तत्कालीन मानवीय सहायता मात्र होइन, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्न अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवास, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ, विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग जस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ । तर त्यसपछि पुनर्निर्माणको चरण आउँछ । भत्किएका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी र विद्युत् संरचना पुनर्निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमयुक्त संरचना दोहोर्याउने होइन, भविष्यका विपद् सहन सक्ने ‘रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विषय अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रिया हो । नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा Least Developed Country अर्थात् अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तालिकामा रहेको छ । तर जलवायु जोखिम र पछिल्ला विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले सुरक्षित र दिगो स्तरोन्नतिको आवश्यकता उठाउँदै आएको छ । स्तरोन्नति भयो भन्दैमा नेपालको भौगोलिक जोखिम समाप्त हुँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्त, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा संक्रमणकालीन सहयोग जारी राख्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउन सक्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘हामीलाई राहत मात्र होइन, जोखिमबाट बाहिर निस्कने क्षमता चाहिन्छ’ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । आजको बाढीका लागि राहत, भोलिको बाढीका लागि पूर्वसूचना, पुनः बाढी आउँदा कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा प्रविधि—यी चारै तहलाई नेपालको कूटनीतिक एजेन्डामा जोड्न आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय हुन् । आज नेपाली विश्वका धेरै देशमा छन् । उनीहरू केवल वैदेशिक रोजगारीबाट पैसा पठाउने मानिस होइनन् । उनीहरू ज्ञान, प्रविधि, लगानी, व्यवसाय, अनुसन्धान, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र नेपालको विश्वव्यापी पहिचानसँग जोडिएका महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । त्यसैले ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनालाई केवल भावनात्मक नारामा सीमित नराखी राज्यको व्यवहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
भोटेकोशीजस्ता विपद्का बेला विदेशमा रहेका नेपालीले राहत, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र स्थानीय पूर्वाधारमा सहयोग गर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि सरकारसँग पारदर्शी प्रणाली हुनुपर्छ । विपद् पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै पारदर्शी कोष निर्माण गर्ने, परियोजना छनोट, खर्च, अनुगमन र सामाजिक लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई दाता मात्र होइन, पुनर्निर्माण साझेदार बनाउन सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान पनि नेपालका लागि ठूलो स्रोत हो । अमेरिकामा रहेका नेपाली जलविज्ञले नेपालको बाढी पूर्वानुमान प्रणालीमा सहयोग गर्न सक्छन् । इन्जिनियरहरूले जोखिमयुक्त पुल तथा सडकको डिजाइनमा योगदान गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधि विज्ञहरूले डिजिटल विपद् सूचना प्रणाली विकास गर्न सक्छन् । चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । वातावरण तथा जलवायु वैज्ञानिकहरूले हिमाली अनुसन्धानमा योगदान गर्न सक्छन् । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्थायी रूपमा नेपाल फर्कन मात्र आग्रह गर्नेभन्दा ‘ज्ञान जहाँ छ, योगदान त्यहीँबाट’ भन्ने नीति लिन सक्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा नेपाली उद्यमी तथा लगानीकर्तासँगको संवाद पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नु पर्याप्त हुँदैन । लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा, कर प्रणालीको स्पष्टता, परियोजना स्वीकृतिको गति, डिजिटल सेवा, पारदर्शिता र नाफा फिर्ता लैजान सकिने स्पष्ट व्यवस्था खोज्छन् । त्यसैले नेपाली डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्ने हो भने भावनात्मक राष्ट्रवादसँगै व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्छ ।
अमेरिका नेपालको विकास सहयोग, शिक्षा, प्रविधि, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण साझेदार हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागी हुने औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । विपद् पुनर्निर्माण, जलवायु वित्त, शिक्षा तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य, प्रविधि, डिजिटल शासन, निजी लगानी, ऊर्जा र नेपाली डायस्पोरासँग सम्बन्धित विषयमा पनि ठोस छलफल आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि कति भेटघाट भए, कति भाषण भए वा कति ताली बज्यो भन्ने आधारमा मापन गर्नु उचित हुँदैन । वास्तविक उपलब्धि भनेको कुन देश वा संस्थाले के सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, कुन परियोजनामा लगानी हुने भयो, कति समयभित्र कार्यान्वयन हुन्छ, कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ र त्यसको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने हो । त्यसैले भ्रमणपछि सरकारले सार्वजनिक रूपमा एउटा स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँगको भेटमा हिमाली जलवायु जोखिमसम्बन्धी विशेष अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, भोटेकोशी पुनर्निर्माणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीको सहायता, Loss and Damage वित्तमा नेपालको पहुँच, हिमालय क्षेत्रमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशबीचको सहकार्यका विषय उठाउन सक्छन् । यसले नेपालको आवाजलाई ‘विपद्पीडित देश’को अपिलमा मात्र सीमित नगरी हिमाली जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको देशको नीतिगत प्रस्तावमा बदल्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दै गर्दा नेपालले आफ्ना कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । विपद् आउँदा पूर्वतयारी कमजोर हुनु, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, जोखिम मूल्यांकनबिना पूर्वाधार निर्माण हुनु, नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार हुनु, निर्माण गुणस्तर कमजोर हुनु र सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु पनि नेपालको आन्तरिक चुनौती हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वसमुदायसँग सहयोग माग्दा ‘हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ, हामी आफ्नो पूर्वतयारी सुधार गर्छौँ, तर जलवायु संकटले सिर्जना गरेको असमान भार वहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको न्यायपूर्ण साझेदारी आवश्यक छ’ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
नेपालको कूटनीति अब राहत कूटनीतिबाट ‘रेजिलियन्स डिप्लोमेसी’तर्फ जानुपर्ने समय आएको छ । हरेक वर्ष विपद् आएपछि राहत माग्नेभन्दा विपद् जोखिम घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने, जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई राज्यको दीर्घकालीन प्राथमिकतामा राख्ने नीति आवश्यक छ । भोटेकोशीको विपद्लाई यस परिवर्तनको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणमा भारत, चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको सन्तुलन पनि संवेदनशील विषय हुनेछ । नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अर्को देशविरुद्धको रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । नेपालले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सबैसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट नीति अघि सार्न सक्छ । नेपालको हितका लागि जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ भारतसँग सहकार्य, चीनसँग सहकार्य र अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने, तर हरेक विषयमा नेपालको निर्णय राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा हुने स्पष्टता आवश्यक छ ।
यदि प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण गर्न सके, हिमालय जलवायु तथा विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रको प्रस्तावलाई समर्थन जुटाउन सके, Loss and Damage तथा Climate Finance मा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न सके, सुरक्षित LDC Graduation का लागि थप सहयोग सुनिश्चित गर्न सके र विश्वभर रहेका नेपालीलाई नेपालको विकास साझेदार बनाउने नयाँ नीति अघि बढाउन सके भने न्यूयोर्क भ्रमणले दीर्घकालीन महत्व राख्न सक्छ ।
तर त्यसका लागि काठमाडौं फर्किएपछि काम सुरु हुनुपर्छ । भ्रमणपछि सरकारले कुन देशसँग के सहमति भयो, कुन संस्थाले के सहयोग गर्ने भयो, कति रकम वा प्राविधिक सहयोग आउने भयो, कुन परियोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कुन मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ र त्यसको प्रगति नागरिकले कहाँबाट हेर्न सक्छन् भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने यही प्रक्रिया कूटनीतिक भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि बन्न सक्छ ।
भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई गहिरो पीडा दिएको छ । हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन्, ठूलो जनधनको क्षति भएको छ र भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । तर एउटा विपद्लाई केवल पीडाको घटनाका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसलाई विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज, हिमालय संरक्षणको अभियान, विपद् पूर्वतयारीको नयाँ प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आधार बनाउन सकिन्छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अब केवल ‘हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने सन्देश मात्र दिनुपर्ने अवस्था छैन । उसले भन्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ—हिमालय जोगाउनु भनेको नेपाल मात्र जोगाउनु होइन । हिमालयबाट निस्कने पानी, नदी र पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर करोडौँ मानिसको भविष्य जोगाउनु हो । जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशले सबैभन्दा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय सहानुभूतिमा मात्र होइन, वित्त, प्रविधि र साझेदारीमा देखिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको न्यूयोर्क यात्रा त्यस अर्थमा केवल प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण होइन । यो नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताको परीक्षा पनि हो । भोटेकोशीको पीडा विश्वसामु सुनाउनु आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण त्यस पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बदल्नु हो । भारत र चीनलाई हिमालयका साझेदारका रूपमा जोड्नु, अमेरिकासँग प्रविधि, शिक्षा, लगानी र अनुसन्धानको सहकार्य विस्तार गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जलवायु वित्त र पुनर्निर्माणको सहयोग जुटाउनु र विश्वभर छरिएका नेपालीलाई नेपालको विकास यात्रामा जोड्नु अहिलेको नेपालको व्यापक कूटनीतिक आवश्यकता हो ।
न्यूयोर्कबाट प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्किँदा प्रश्न केवल यति नहोस्—‘प्रधानमन्त्रीले महासभामा के बोले ?’ प्रश्न यस्तो होस्—‘नेपालले के प्राप्त गर्यो ?’ कुन प्रतिबद्धता आयो, कुन साझेदारी बन्यो, कुन परियोजना अघि बढ्यो र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली नागरिकले कहिले पाउनेछन् ? यही प्रश्नको उत्तरले प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ ।
भोटेकोशीको लेदोमुनि पुरिएका सपना फेरि उठाउन नेपाललाई राहतभन्दा बढी आवश्यक छ—विश्वास, विज्ञान, प्रविधि, वित्त, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी । यदि न्यूयोर्कबाट यही सन्देश विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा पुग्यो र त्यसलाई काठमाडौं फर्किएपछि कार्यान्वयनमा बदल्न सकियो भने नेपालको वर्तमान पीडा भविष्यको कूटनीतिक शक्ति बन्न सक्छ ।(***** झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट का पूर्व अध्यक्ष हुन ।)
