१४ माघ,काठमाडौं ।— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा तीव्र बहस भएको छ।
मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले नेपाललाई गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए।
भट्टराईले नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता संवेदनशील मुद्दा फिर्ता लिनु चिन्ताजनक भएको बताए। “राज्य संयन्त्र नै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर कसुरलाई नजरअन्दाज गर्ने दिशामा लाग्यो भने नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने खतरा बढ्छ,” उनले संसदमा भने।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र संगठित अपराधविरुद्ध नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट हेरिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले मुलुकको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। साथै, यसले विदेशी शक्तिहरूको दबाब र हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना पनि रहने उनको भनाइ थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसको वैधता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सो निर्णयविरुद्ध दायर निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
सांसद भट्टराईले न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया नटुंगिँदै मुद्दा फिर्ता लिनु कानुनी शासनको मर्मविपरीत हुने तर्क गरे।
राष्ट्रिय सभामा उठेको यस विषयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय, सरकारको भूमिका र न्यायिक स्वतन्त्रताको सवाललाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
