भदौ १४, काठमाडौ । अब अनुमति पत्र नलिई घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्नेले २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय पाउने भएका छन्। मालपोत नियमावलीको आठौँ संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
यसअघि करिब एक वर्षअघि पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। तर नियमावली संशोधन नभएकाले लागू हुन सकेको थिएन। नियमावली संशोधनपछि अब यो प्रावधान बाध्यकारी रूपमा लागू भएको हो।
नियमावलीअनुसार, घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिने व्यक्तिले एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा ५ लाख रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ५ करोडभन्दा बढी वा कम रकमको कारोबार गर्न १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।लिइएको इजाजतको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै ४ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, इजाजत लिन चाहनेले धरौटी स्वरूप व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाले २ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
