३० भदौ, जनकपुरधाम। निलार्जुन इन्जिनियरिङ कलेजले आफूले गुठी वा सरकारी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको भन्ने समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सामग्री तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गरेको छ।
कलेजले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको पहल तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्बन्धित गो.प्र. विद्यालयबाट विधिवत् रूपमा लिजमा प्राप्त करिब १० बिघा जग्गामा कलेज सञ्चालन हुँदै आएको जनाएको छ।
कलेजका अनुसार उक्त जग्गामा विगत २५ वर्षदेखि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। हाल पनि कलेजमा नियमित पठनपाठन भइरहेको तथा होस्टेलमा विद्यार्थीहरू बसोबास गरी अध्ययन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कलेजले जग्गा ‘गुठीको अवैध कब्जा’ गरिएको वा ‘प्रयोगविहीन’ रहेको भन्ने दाबी वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने बताएको छ।
यसै विषयमा आफूलाई ‘अभियन्ता’ बताउने समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको र करिब एक वर्षसम्म न्यायिक प्रक्रिया चलेपछि करिब एक महिनाअघि उक्त रिट खारेज भएको कलेजको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रति तथा जग्गा प्राप्ति, लिज, सरकारी निर्णय र अन्य कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको भन्दै कलेजले आवश्यक परे सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासमक्ष ती कागजात प्रस्तुत गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
कलेजले सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित पक्षको धारणा, आधिकारिक कागजात र प्रमाण अध्ययन गरेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ। एकपक्षीय वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल, ब्लग तथा अन्य माध्यममा प्रकाशित अपुष्ट सामग्रीका आधारमा भ्रमित नहुन विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभेच्छुकलाई कलेजले आग्रह गरेको छ।
तथ्यहीन तथा प्रमाणविहीन आरोप लगाएर संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य जारी रहेमा उपलब्ध कानुनी उपचार तथा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि कलेजले जनाएको छ।
