१९ असार , काठमाडौ । नेकपा (एमाले) ले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद भन्दै सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान कार्यान्वयनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारको सय दिने कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। एमालेले संविधान संशोधन, न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह तथा सुशासनका क्षेत्रमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेको छ।
एमालेले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा कार्यदल गठन गर्नुअघि राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम परामर्शसमेत नगरिएको भन्दै आलोचना गरेको छ। संविधानलाई हतारो, अपारदर्शी र राजनीतिक स्वार्थअनुसार संशोधन गर्न खोज्नु गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक त्रुटि भएको पार्टीको भनाइ छ।
समीक्षामा सरकारमाथि सङ्घीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ। प्रदेशलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धताविपरीत कार्यकारी आदेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढाइएको एमालेको दाबी छ।
एमालेले भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कारबाही नगरी संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, पर्याप्त प्रमाणबिनै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कानुनी कारबाही अघि बढाइएको दाबी गर्दै यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको उदाहरणका रूपमा एमालेले व्याख्या गरेको छ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको नाममा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइएको, निर्माण व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरिएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ।
परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाएको एमालेको आरोप छ। सीमा विवाद समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित कूटनीति, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण आवश्यक रहेको पार्टीको भनाइ छ।
एमालेले निष्कर्षमा बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिन सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिले पूर्ण रूपमा असफल रहेको दाबी गर्दै सरकारले आफ्नो १०० बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको र आर्थिक संकट समाधान तथा विधिको शासन कायम गर्नसमेत असफल भएको जनाएको छ।
