२ साउन , काठमाडौ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा न्यायालयको भूमिका र सुशासनका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
अदालतको आदेशसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक वृत्तमा सरकार र न्यायालयबीचको सम्बन्ध, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिताबारे विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै न्यायिक सुधारबिना सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन्।
उता, नागरिक तहमा देखिएको असन्तुष्टिलाई कवि अर्जुन पराजुलीको कविताले पनि अभिव्यक्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा साझा गरिएको छ। कवितामा भनिएको छ—
“सरकारले समाउँछ, अदालतले छोड्छ,
नयाँ सरकार र पुरानो अदालतबीच कम्पिटिसन जोडका तोड छ।”
उक्त कविता सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा साझा भइरहेको भए पनि यसले लेखकको व्यक्तिगत धारणा मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ।
विशेष अदालतले बिहीबार विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि न्यायिक निर्णय, कानुनी प्रक्रिया र राज्यका निकायहरूको भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट बहस जारी रहेको छ।
