मंसिर १३, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेन–जी (Gen-Z) प्रतिनिधिबीच हुन लागेको ११ बुँदे सम्झौता मस्यौदालाई सोमबारभित्र निष्कर्षमा पुर्याउन कडा निर्देशन दिएकी छन्। आइतबार सिंहदरबारमा जेन–जीका अगुवासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै उनले वार्ता प्रक्रियामा अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा आफूले नै लिने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै भनिन्,
“अब निर्णय टारेर बस्ने समय छैन। हस्ताक्षरबाट आउने दायित्व म आफैँ वहन गर्छु।”
मुख्य मागमा अझै सहमति जुट्न बाँकी
जेन–जी पक्षले अघि सारेका भदौ २३–२४ को विद्रोहलाई जनआन्दोलनका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकामाथिका मुद्दा फिर्ता, युवामाथि भएको बल प्रयोगको छानबिन, तथा सामाजिक–राजनीतिक सुधारसम्बन्धी अन्य प्रमुख मागमा शुक्रबार भएको वार्तामा सहमति जुट्न सकेको थिएन।
तर, सरकार पक्षले जेन–जी नेतृत्वसँगको संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सोमबार बस्ने वार्ता टोलीको बैठकले मागको भाषा, मान्यता दिने मोडालिटी र सम्झौता कार्यान्वयन संयन्त्रबारे ठोस मस्यौदा तयार पार्नेछ।
जेन–जी पक्षका अगुवाहरूले वार्ताप्रति सकारात्मकता देखाउँदै भनेका छन् कि,
“हामी समाधानका लागि तयार छौँ, तर आन्दोलनलाई ऐतिहासिक न्याय दिनुपर्छ। सम्झौता कागजमै सीमित नहोस्।”
