पुस ३,काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको अध्यादेशको मस्यौदाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधन दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो।
सरकारका अनुसार पछिल्लो जनसंख्याको तथ्यांकअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक भएकाले अध्यादेशको बाटो अपनाइएको हो। अध्यादेश जारी भएपछि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा समुदायगत प्रतिनिधित्वको आधार स्पष्ट र अद्यावधिक हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
