भादौ ५, काठमाडौ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हिंसात्मक घटनाको पुनःछानबिनबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको हालको परमादेशलाई ध्यानपूर्वक लिएको बताउँदै निष्पक्ष छानबिनमा आपत्ति नरहेको तर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधी मानसिकतामा आधारित कारबाही सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
बुधबार थापागाउँस्थित जनता प्रगतिशील पार्टीको कार्यालयमा अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकले गौर घटनासम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यदि छानबिन वा अनुसन्धान सफा नियत, तटस्थता, कानूनसम्मत र सम्बन्धित सबैलाई दायरामा ल्याएर गरिन्छ भने त्यसप्रति कसैको आपत्ति हुने कुरै भएन। तर, जसरी एकपक्षीय रूपमा तथ्य तोडमोड गर्दै व्यक्ति–केन्द्रित दुष्प्रचार चलाउने खेल भइरहेको छ, त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकता स्पष्ट पारेको छ।”
मोर्चाले गौर घटनापछि तत्कालीन सरकारले २०६३ साल चैत ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन आयोग र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको अर्को आयोगका प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै, तीन वर्ष अघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घटनाको मूल कारण, गैरजिम्मेवार निकाय र हिंसात्मक प्रहार कसबाट सुरु भएको भन्ने विषय प्रष्ट उल्लेखित भए पनि ती प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्दै अहिले एकतर्फी प्रचार गरिएको आरोप लगाइएको छ।मोर्चाले निष्पक्ष, तटस्थ र वास्तविक तथ्यमा आधारित अनुसन्धानलाई समर्थन गर्ने तर पूर्वाग्रह, राजनीतिक प्रतिशोध र विभेदपूर्ण मानसिकतामा आधारित कुनै पनि कारबाहीलाई सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
