भदौ ५, काठमाडौ । ’भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग पुनः सीमापार व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाएको छ भने भारतले आफ्नो अडान प्रष्ट पार्दै सो आपत्ति निराधार भएको दाबी गरेको छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले सोमबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने भारत–चीन व्यापार “सन् १९५४ देखि सुरु भई दशकौँदेखि चलिरहेको परम्परागत अभ्यास” भएको उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारी र अन्य कारणले केही वर्ष रोकिएको यो व्यापार अहिले मात्र पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
तर नेपालले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको तर्क सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार काली नदीको मूलस्रोत लिम्पियाधुरादेखि पूर्व पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो। यही आधारमा नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्शामा समावेश गरेको थियो। नेपालको दाबी छ कि भारतले सो भूभाग प्रयोग गरी चीनसँग व्यापार गर्ने निर्णय गर्नु नेपालप्रति असम्मान र स्वाधीनताको उल्लंघन हो।
भारतले भने सीमा सम्बन्धी नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेको छ। भारतको भनाइ छ – “कुनै एकतर्फी वा कृत्रिम रूपमा क्षेत्रीय दाबी अस्वीकार्य छ।” तर उसले नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने खुलापन भने देखाएको छ। यसले संकेत गर्छ कि भारत विवादलाई चर्काउन भन्दा संवादमा बस्ने मनस्थितिमा छ, तर उसको प्राथमिकता चीनसँगको व्यापारिक र सामरिक सम्बन्ध सुरक्षित गर्नु हो।
नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विवाद केवल व्यापारिक मार्गको विषय होइन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र पहिचानसँग जोडिएको छ। नेपाली जनमानसमा भारतको कदमलाई “भूभाग कब्जा” का रूपमा बुझिन्छ। यही कारण २०७७ सालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यतिबेला सरकारलाई व्यापक समर्थन मिलेको थियो। यसपटक पनि भारत–चीनबीचको व्यापार पुनः सुरु हुँदा नेपालभित्र भारतविरोधी राजनीति चर्कने सम्भावना प्रबल छ।
यस विवादले क्षेत्रीय भूराजनीति पनि छर्लंग पार्छ। लिपुलेक भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु नजिकै पर्छ। भारतले १९६२ को युद्धपछि यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति बढाएको थियो। अहिले चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन भारतले पुनः यो मार्ग प्रयोग गर्दा नेपाललाई बाइपास गरिएको देखिन्छ। नेपालले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको ठाने पनि, उसको सामरिक र कूटनीतिक शक्ति भारतसँग बराबरी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। लिपुलेक विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका पुराना संवेदनशीलताहरू पुनः उजागर गरेको छ। भारत आफ्नो पुरानो अभ्यास भन्दै अडानमा दृढ छ भने नेपाल ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाण देखाउँदै आफ्नो सार्वभौम अधिकार माग्दैछ। तर जबसम्म दुवै पक्ष संवाद र कूटनीतिक पहलमार्फत निष्कर्षमा पुग्दैनन्, यो विवाद नेपाली राजनीति र जनमानसमा पुनः राष्ट्रवाद र भारतविरोधी भावनालाई मात्र बल पुर्याउने देखिन्छ।
