२२ असर , काठमाडौ । सरकारले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत स्थानीय तहका प्रमुखलाई सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई आवश्यक परे जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकबाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार प्रधानाध्यापकले कार्यसम्पादन करारअनुसार काम नगरे, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए वा आचरण खराब रहेको स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतको प्रतिवेदन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन्।
नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेको प्रधानाध्यापक पदमा सात दिनभित्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
प्रधानाध्यापक पदका लागि आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट दरखास्त आह्वान गरिनेछ। साथै, शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरहको योग्यता हासिल गरी कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक र शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक पदका लागि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयका स्थायी शिक्षकबाट आवेदन मागिनेछ। स्थानीय तहभित्र पनि योग्य उम्मेदवार नभए जिल्लाभित्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
