असोज २३, काठमाडौ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आयोग गठन आदेश–२०८१ अनुसार बनेका सबै संरचना विघटन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का अनुसार, आयोग खारेजसँगै त्यसअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य, कागजात र जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूमा स्थानान्तरण गरिनेछ। सरकारले यसलाई संस्थागत पुनर्संरचना र प्रशासनिक सुधारको दीर्घकालीन योजना अन्तर्गतको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको भिसा अनियमितता र अवैध आवागमनका घटनामा सुधारका उपाय सुझाइएको बताइन्छ।
त्यस्तै, हालैको अविरल वर्षा र पहिरोका कारण ठूलो क्षति पुगेको इलाम जिल्लालाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ। सो निर्णयपछि इलाममा विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरू द्रुतगतिमा अघि बढाउने तथा राहत, पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसै बैठकमा चार जना प्रहरी डिआईजी — सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बढुवापछि प्रहरी संगठनमा उच्च पदमा जिम्मेवारी पुनःवितरण गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका जग्गा कब्जा र दुरुपयोगका विषयमा सुधारका सिफारिसहरू गरेको बताइन्छ।
यस्तै, सरकारले नागरिक उड्डयन सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो समितिले नेपालका विमानस्थलहरूको सुरक्षा, सेवा सुधार र नियामक संयन्त्र सुदृढीकरणबारे विस्तृत सुझाव दिएको थियो।
बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ। सरकारले यो निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी सुदृढीकरण र उत्पादन क्षमता विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानेको छ।
सरकारका प्रवक्ता खरेलका अनुसार,
> “यी सबै निर्णयहरू प्रशासनिक पारदर्शिता, संस्थागत सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत लिइएका हुन्। सरकार नीतिगत स्थायित्व र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ।”सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूलाई संस्थागत सुधार र सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
