भदौ २२ , काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को गरी १२ वटा रिट पेस भएका छन् ।
शुक्रबार र आइतबार विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्दै रोक लगाउन मागसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अहिलेसम्म ती रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्नेबारे निर्णय नलिएसम्म प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार दर्ता–दरपीठसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया अझै खुला छ ।
यसअघि सरकारले सर्वोच्चकै एउटा पूर्व आदेशलाई आधार मानेर बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युबसहित १२ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । सरकारले उठाएको यो कदमबारे कानुनी क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।
