५ साउन काठमाडौ । — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै निर्णय परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताएका छन्।
उनले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने लक्ष्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे।
