६ अषाढ, काठमाण्डौ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान समावेश गरिएपछि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई लिएर फरक धारणा देखिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाह कर्मचारी सुधारलाई अध्यादेशमार्फत तत्काल लागू गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतहरूको दाबी छ भने लामिछानेले यस्तो महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन संसद्बाट ऐन पारित गरी विधिसम्मत रूपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव मुख्यतः माथिल्लो तहका कर्मचारीमा पर्ने देखिएको छ। हाल कार्यरत ७१ सचिवमध्ये ५२ जना तथा करिब ६ सय सहसचिवमध्ये १८१ जना अवकाशमा जान सक्ने अवस्था रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
मस्यौदामा मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्षमा झार्ने तथा सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। साथै, अनिवार्य अवकाशको अवस्थामा अधिकतम ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा कर्मचारी संख्या घटाउने, मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचना गर्ने र अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि बढाएको जनाएको छ।
यता सम्भावित कानुनी परिवर्तन र पेन्सन व्यवस्थामा असर पर्ने आकलनका बीच केही कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक राजीनामा दिन थालेको स्रोतहरूको दाबी छ। विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले राजीनामा दिएको तथा थप कर्मचारीहरू अवकाश वा राजीनामाको विकल्पबारे छलफलमा रहेको बताइएको छ।
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए निजामती प्रशासनको संरचना, नेतृत्व तह र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पछिल्ला दशककै ठूलो परिवर्तन हुने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाले अपेक्षित प्रशासनिक सुधार ल्याउने वा नयाँ विवाद निम्त्याउने भन्ने विषय आगामी राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।
