६ साउन, काठमाडौ । — नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने सहित विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ। सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका यी निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पर्यटन, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान तथा गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको बताइएको छ।
