७ साउन , नयाँ दिल्ली। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र (पेपर) लिकका घटनामा संलग्न दोषीलाई शीघ्र र कडा सजाय दिलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पेपर लिकका मुद्दाको द्रुत सुनुवाइ र शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
मोदीले यो कदम विद्यार्थीहरूको हित संरक्षण गर्न सरकारले अघि सारेका सुधारात्मक निर्णयहरूको निरन्तरता भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याइने र कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारे। उनले भने, “हाम्रा युवाको भविष्यलाई क्षति पुर्याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई बाँकी राखिने छैन।”
