२ बैशाख , काठमाड।कर प्रशासन सुदृढीकरण, नयाँ नियमावली स्वीकृत र भारतसँग कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदमा पेश हुने
— सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले प्रशासनिक, आर्थिक तथा कानुनी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १० लाख स्वीस फ्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक राजश्व विभागअन्तर्गत विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार अन्त:शुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। यसले कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२” स्वीकृत गरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ पनि अनुमोदन गरेको छ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उक्त सम्झौता २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो।
यसैबीच, सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू तथा सुरक्षा निकाय र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको अध्ययन तथा सुरक्षा संयन्त्र सुधारका लागि सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
