मध्यपूर्वी आग्रहपछि ट्रम्पले रोके सैन्य कारबाही

६ जेठ, काठमाडौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले इरानमाथि मंगलबारदेखि गर्ने तयारी गरिएको सैन्य आक्रमण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन्। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच साउदी अरब, कतार तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका शीर्ष नेतृत्वको आग्रहपछि उनले आक्रमण रोकिएको बताएका हुन्।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियससँग आइतबार भएको टेलिफोन संवादमा ट्रम्पले इरानलाई सम्झौताका लागि “अझ राम्रो प्रस्ताव” ल्याउन चेतावनी दिएका थिए। अन्यथा पहिलेभन्दा कडा सैन्य कारबाही हुने धम्कीसमेत उनले दिएका थिए। त्यसपछि इरानले अमेरिकालाई संशोधित शान्ति प्रस्ताव पठाएको जनाइएको छ। यद्यपि, उक्त प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
ट्रम्पले इरानको पछिल्लो प्रस्ताव आफूलाई पर्याप्त नलागेको बताएका थिए। त्यसपछि अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत ट्रम्पले कतारका अमिर, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स तथा यूएईका राष्ट्रपतिले इरानमाथिको योजनाबद्ध आक्रमण रोक्न आग्रह गरेको खुलासा गरेका छन्।
उनले हाल गम्भीर कूटनीतिक वार्ता भइरहेको र अमेरिका तथा मध्यपूर्वका सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समझदारीको सम्भावना देखिएको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार सम्भावित सम्झौताले इरानसँग आणविक हतियार नहुने सुनिश्चित गर्नेछ।
यसैबीच युद्ध सुरु भएपछि इरानले रणनीतिक महत्वको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलमार्ग बन्द गरेको जनाएको छ। विश्वको करिब २५ प्रतिशत कच्चा तेल र २० प्रतिशत ग्यास यही मार्ग हुँदै आपूर्ति हुने भएकाले यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिन थालेको छ।
तेल आपूर्ति प्रभावित भएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। प्रारम्भमा इरानले आफ्ना तेल बोकेका जहाजलाई मात्रै आवतजावत गर्न दिएको थियो भने अन्य देशका केही जहाजलाई महँगो शुल्क लिएर अनुमति दिइरहेको थियो।
तर पाकिस्तानमा भएको वार्ता असफल भएपछि अप्रिल १३ देखि अमेरिकाले पनि इरानमाथि हर्मुज क्षेत्रमा नाकाबन्दी कडा बनाएको जनाइएको छ। अहिले उक्त जलमार्ग लगभग ठप्पजस्तै बनेको बताइएको छ।
विश्लेषकहरूले हर्मुज संकट लम्बिँदै गए विश्वव्यापी तेल संकट थप गम्भीर बन्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

  • सम्बन्धित समाचारहरु

    हिंसा होइन, संवादबाट समाधान खोज्न प्रमुख दलहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता

    Read more

    सुनसरी घटनामा सरकारले न्याय दिलाउने, दोषी उम्किन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

    Read more