भदौ ३१ , जनकपुरधाम । शिवराम झा “गुड्डु” ____संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कर संकलनदेखि विकास योजनासम्मका अधिकार दिइएको छ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। तर विडम्बना के छ भने, अहिले धेरै स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार, घूस, दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणको प्रवृत्ति हावी भएको छ। यसले जनताको विश्वास मात्र कमजोर पारेको छैन, संघीयताको सफलता नै प्रश्नमा पारिदिएको छ।
स्थानीय तहमा देखिने प्रमुख भ्रष्टाचारका रूपहरू विकास योजनामा कमीशनखोरी, गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण, साधारण सेवामा घूसको माग, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुविधा वितरण र बजेटको अनियमित खर्च हुन्। सडक, भवन, खानेपानीजस्ता योजनामा गुणस्तर कायम नगरी रकम दुरुपयोग हुने अवस्था सामान्य भइसकेको छ। नागरिकले जन्म–मृत्यु दर्ता वा जग्गा नामसारी जस्ता आधारभूत सेवामा पनि घूस तिर्नुपरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। अझ पहुँच नभएका नागरिक भने वञ्चित भइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार फैलिनुका कारण पनि स्पष्ट छन्। अख्तियार वा कानुनी निकाय कमजोर हुनु, राजनीतिक संरक्षणको संस्कृति, बजेट र योजनामा पारदर्शिता नहुनु, नागरिक सचेतनाको कमी र अझै पनि कागजी प्रक्रियामै सेवा चल्नु मुख्य कारण हुन्। जब नागरिकले अन्याय देखे पनि आवाज उठाउँदैनन् वा सजिलै उजुरी गर्न सक्दैनन्, भ्रष्टाचारलाई मौकापरस्तहरूले सहजै अवसर बनाउँछन्।
यसले पारेका असर गम्भीर छन्। नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास गुमेको छ। संघीयतामाथि नै निराशा बढ्दै गएको छ। विकासका नाममा बनेका भौतिक पूर्वाधारहरू छोटो समयमै भत्किने वा बिग्रिने भएका छन्। असमानताको खाडल अझै फराकिलो हुँदै गएको छ किनभने सुविधा लिन राजनीतिक पहुँच चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि केही व्यावहारिक समाधान अपनाउन सकिन्छ। पहिलो, पारदर्शिता र सूचना सार्वजनिकता अनिवार्य गर्नुपर्छ। प्रत्येक योजना, बजेट र खर्च विवरण स्थानीय तहको वेबसाइट वा सूचना पाटीमा राखिनुपर्छ। दोस्रो, सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई योजनाको अनिवार्य प्रक्रिया बनाउनुपर्छ। यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष निगरानीको अधिकार दिन्छ। तेस्रो, डिजिटलीकरण अत्यन्तै जरुरी छ। नागरिक सेवा, कर संकलन, जग्गा दर्ता वा भुक्तानी प्रक्रियालाई अनलाइन र ई–पेमेन्ट प्रणालीमार्फत गर्न सके भ्रष्टाचार घट्छ।
त्यसैगरी कानुनी कठोरता अत्यावश्यक छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छिटो कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्थानीय तहसम्म सजिलो पहुँच दिनु आवश्यक छ। शून्य सहिष्णुता नीतिलाई नारामा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बेला आएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको क्षमता विकास र नैतिक शिक्षा हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदारीबारे नियमित तालिम दिनुपर्छ। इमानदार कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। नागरिकको सहभागिता पनि अपरिहार्य हुन्छ। नागरिकले सजिलै उजुरी दिन सक्ने मोबाइल एप, हटलाइन वा पोर्टलको विकास गर्न सकिन्छ।
मिडिया र नागरिक समाजले यस क्षेत्रमा बलियो भूमिका खेल्न सक्छन्। अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता, नागरिक अनुगमन प्रतिवेदन र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सक्ने स्वतन्त्र संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्छ। यसरी नागरिक, मिडिया र सरोकारवालाहरू मिलेर स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि देखाएका छन् कि पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली र कानुनी कठोरता लागू गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। भारतको केरल राज्यमा सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ भने दक्षिण कोरियाले ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीमार्फत ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याएको छ। नेपालकै केही पालिकामा डिजिटल कर प्रणाली लागू भएपछि घूसमा कमी आएको उदाहरण पाइन्छ।
यसरी स्थानीय सरकार जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासनको तह भएकाले यसको शुद्धता र पारदर्शिता नै संघीयताको मेरुदण्ड हो। आजैदेखि पारदर्शिता, सामाजिक लेखापरीक्षण, डिजिटल प्रणाली, कानुनी कठोरता र नागरिक सचेतनामा जोड दिइएन भने संघीयताको आत्मा नै खतरामा पर्न सक्छ। भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय सरकार बनाउनु केवल आदर्श वा सपना होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता र शून्य सहिष्णुता सहितको शासनशैली भएमा यो व्यावहारिक सम्भावना हो।
