असोज १, जनकपुरधाम। शिवराम झा “गुड्डु” ___नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड नै संघीयता हो। संघीयता भनेको केवल नारा होइन, यो नेपाली समाजको ऐतिहासिक अन्याय, उपेक्षा र विभाजनलाई सम्बोधन गर्ने न्यायोचित संरचना हो। देशको भूगोल फरक, भाषा फरक, संस्कृति फरक, जीवनशैली फरक—यी विविधतालाई एकै ढाँचामा बाँधेर शासन गर्ने अभ्यास विगतमा गरिएको थियो। तर केन्द्रीयतावादी शासनले मधेश, जनजाति, आदिवासी, थारु, दलित, महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई सधैं पछाडि पारेको वास्तविकता इतिहासले बोकेको छ। यही विभेद विरुद्ध उठेका आन्दोलन र संघर्षकै जगमा प्रदेशको संरचना बनेको हो।
तर आज फेरि कतिपय यथास्थितिवादी, सत्ता–लोभी र केन्द्रीयतावादी शक्तिहरूले प्रदेश खारेज गर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। यो केवल राजनीतिक बहस मात्र होइन, जनताको बलिदानमाथिको प्रत्यक्ष अपमान हो। संघीयता स्थापना गर्न हजारौंले रगत बगाए, सयौंले जीवन दिए, हजारौं परिवार पीडित भए। के ती बलिदान केवल बेकार थिए? के जनताको बलिदानलाई यसरी सजिलै बिर्सन पाइन्छ? प्रदेश खारेज गर्ने षड्यन्त्र यही बलिदानमाथि प्रतिगमनको प्रहार हो।
संघीय संरचनाको मूल लक्ष्य जनतालाई नजिकबाट शासनमा सहभागी गराउनु हो। स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने, प्रदेशमार्फत नीति बनाउने र केन्द्रसँग सन्तुलन गर्ने प्रणाली नै संघीयताको आत्मा हो। यदि प्रदेश नै खारेज गरियो भने, लोकतन्त्रको आत्मा नै नष्ट हुन्छ। स्थानीय तह फेरि कमजोर हुन्छ, केन्द्र फेरि निरंकुश बन्ने बाटो खुल्छ। यसरी प्रदेश हटाउने काम लोकतन्त्रलाई खोक्रो खोलमात्र बनाउने षड्यन्त्र हो।
प्रदेश खारेज गर्नेहरूको तर्क छ—खर्च धेरै भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो, काम गर्न सकेनन्। हो, यो सत्य हो कि प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार छ, अकर्मण्यता छ, राजनीतिक स्वार्थले गर्दा जनतालाई पूर्ण सेवा पुगेको छैन। तर यसको समाधान प्रदेश खारेज गर्नु होइन। समाधान भनेको प्रदेशलाई अझै सशक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो। भ्रष्टाचार छ भने कानुन कडा बनाऔं, निगरानी बढाऔं, जनताको सीधा सहभागिता सुनिश्चित गरौं। संस्थागत कमजोरी देखिन्छ भने सुधार गरौं, तर संरचना नै भत्काउने काम गर्नु आत्मघाती हुन्छ।
प्रदेश खारेज गरिए लोकतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक असमानता झन् गहिरिन्छ। काठमाडौँ–केन्द्रित विकासले फेरि तराई, पहाड र हिमालबीचको दूरी बढाउँछ। मधेश फेरि उपेक्षित हुन्छ, कर्णाली फेरि भोक, अभाव र गरिबीको प्रतीक बन्छ, सुदूरपश्चिम फेरि युवाशक्ति पलायन हुने ठाउँमा सीमित हुन्छ। यसरी प्रदेश हटाउने निर्णयले नेपाललाई अझै विभाजित र कमजोर मात्र बनाउँछ।
यस विषयमा बुझ्नैपर्छ, प्रदेश खारेज गर्नु भनेको केवल नीतिगत निर्णय होइन, यो जनताको आशा, पहिचान र भविष्यमाथि प्रहार गर्नु हो। संघीयता भन्ने शब्द जनताको भावनासँग गाँसिएको छ। यसलाई खारेज गर्ने काम जनताप्रति धोका दिने काम हो। संघीयता संस्थागत गर्न दशौँ वर्ष लाग्छ, तर खारेज गर्न एक राजनीतिक षड्यन्त्र मात्र पर्याप्त हुन्छ।
प्रदेश खारेज गर्नुहुन्न भन्ने कुरा भावनात्मक मात्र होइन, तार्किक र वैज्ञानिक दृष्टिले पनि सत्य छ। संघीयता कमजोर छ भने सुधार गरौं, भ्रष्ट्राचार छ भने नियन्त्रण गरौं, जनतालाई नजिक ल्याउने संयन्त्र बढाऔं। तर संरचना नै भत्काउने काम गर्नु भनेको इतिहास, संविधान र लोकतन्त्रको आत्मामाथि घात गर्नु हो। त्यसैले आक्रोशपूर्वक भन्नैपर्छ—प्रदेश खारेज गर्नु हुन्न। बरु यसलाई बलियो बनाऔं, पारदर्शी बनाऔं, र जनताको सपना पूरा गर्ने मार्गमा अघि बढाऔं।
