१० साउन, काठमाडौ । — सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) खरिद गर्न फ्रान्सको सरकारी कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’सँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत सम्झौता गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
करिब डेढ महिनाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी विभागलाई प्रतिस्पर्धाबिनै जीटुजी माध्यमबाट फ्रान्सेली सरकारी कम्पनीसँग एबीआईएस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो। करिब एक करोड युनिट क्षमताको उक्त प्रणाली व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरणको आधारमा एकअर्काको पहिचान छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नेपालमा विगत १६ वर्षदेखि राहदानीसम्बन्धी काम गर्दै आएको र करछली तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आरोपमा विवादमा परेको कम्पनीको स्वामित्व रहेको माउ कम्पनीले यस्तो ठेक्का प्राप्त गर्न कानुनी रूपमा मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाविहीन बनाइएको र विवादित पृष्ठभूमि भएको कम्पनीसँग सम्बन्धित माउ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको विषयमा पारदर्शिता र कानुनी वैधतामाथि समेत चासो व्यक्त हुन थालेको छ।
