१३ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय नाघेपछि शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। अस्पतालका शवगृहमा क्षमता नपुग्दा सरकारले पहिचान नखुलेका शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि गाड्ने निर्णय गरेको छ।
अत्यधिक गर्मीका कारण शवहरू सड्न थालेपछि संक्रमण तथा महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विशेषगरी चितवनमा ठूलो संख्यामा शव भेटिएपछि व्यवस्थापन थप कठिन बनेको छ। चितवनमा मात्रै २३३ शव भेटिए पनि स्थानीय अस्पतालका शवगृहमा करिब ५० शव राख्ने मात्र क्षमता रहेको बताइएको छ।
तर वरिष्ठ फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरीका अनुसार शवलाई जमिनमुनि गाड्नु अन्तिम संस्कार नभई पहिचान नखुलेसम्मका लागि गरिने अस्थायी संरक्षण प्रक्रिया हो।
उनका अनुसार प्रत्येक शव गाड्नुअघि आवश्यक फरेन्सिक विवरण सुरक्षित राखिनेछ। शवको अनुहारको फोटो, शरीरमा रहेका ट्याटु, चोटपटक तथा अन्य पहिचान खुल्ने विवरण अभिलेख गरिनेछ। साथै प्रत्येक शवलाई युनिक पहिचान नम्बर दिइनेछ भने अनिवार्य रूपमा डीएनए नमुना पनि सुरक्षित राखिनेछ।
भविष्यमा मृतकका आफन्त सम्पर्कमा आएर डीएनए परीक्षणबाट पहिचान पुष्टि भएमा जमिनमुनि राखिएको शवलाई आवश्यक प्रक्रियामार्फत उत्खनन् गरी परिवारलाई बुझाउन सकिनेछ।
यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अस्थायी रूपमा गाडिएका शवहरू पनि पछि डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गरी आफन्तलाई बुझाइएको उदाहरण छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पहिचान नखुलेका शव तथा तिनका अवशेषलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले बाढीका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा तत्काल घटनास्थल वा शव व्यवस्थापन गरिएको स्थानमा पुग्न नसकेका आफन्तले मृतकको पहिचान सधैंका लागि मेटिने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले शव व्यवस्थापनसँगै पहिचान, अभिलेखीकरण र डीएनए नमुना संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसले विपद्मा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पहिचान पछि पनि सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
