२ बैशाख , बिरगंज । सीमावर्ती जनताको दैनिकी प्रभावित, सरकारको निर्णय जनमैत्रीभन्दा बढी अव्यवहारिक भएको गुनासो
— भारत–नेपाल खुला सीमामा वर्षौंदेखि चलिआएको सीमावर्ती जनताको दैनिकीमा सरकारको नयाँ व्यवस्थाले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। अब रु १०० भन्दा माथिको सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू भएपछि सर्वसाधारणले यसलाई अनावश्यक बोझका रूपमा लिएका छन्।
सीमा आसपास बस्ने नागरिकका लागि भारतीय बजार नै दैनिक उपभोगका वस्तु किन्ने मुख्य आधार रहँदै आएको छ। बिहान भारततर्फ गएर तेल, चिनी, नुन, दाल, तरकारीजस्ता सामान किनेर साँझ घर फर्किनु उनीहरूको सामान्य जीवनशैली हो। तर नयाँ व्यवस्थापछि साना–साना सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यताले जनजीवन कठिन बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार अस्पताल, औषधि पसलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म भारतीय बजारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हरेक पटक किनमेल गर्दा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले सेवा भन्दा सास्ती दिएको महसुस भएको उनीहरूले बताएका छन्। यसले नेपाल–भारतबीचको पारम्परिक सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा समेत असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि यसको असर सीधै गरिब, मजदुर, किसान र सीमावर्ती परिवारमा परेको छ। दैनिक ज्यालामा जीवन चलाउने वर्गले थोरै रकमको सामान ल्याउँदा समेत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि भान्सा खर्च महँगिने निश्चित देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमावर्ती जनताको वास्तविक जीवनशैली र आवश्यकता नबुझी ल्याइएको यस्तो नीति व्यवहारिकभन्दा बढी कागजी देखिन्छ। तस्करी नियन्त्रण गर्ने नाममा सामान्य नागरिकलाई दुःख दिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
अझ गम्भीर कुरा, यस्तो अव्यावहारिक कडाइले अपेक्षित राजस्वभन्दा बढी भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउँछ। नियम जति कडा र अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा ‘सेटिङ’ र अनौपचारिक लेनदेनको ठाउँ त्यति नै फराकिलो हुन्छ। परिणामस्वरूप, इमानदार नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने र प्रभावशाली पहुँच भएका वा सेटिङ मिलाउन सक्नेहरूलाई सहजता मिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका नियमहरूले सीमामा अनौपचारिक चेकपोस्ट, अनावश्यक झन्झट र सर्वसाधारणमाथि दुव्र्यवहारका घटनाहरू बढाएको अनुभव नयाँ होइन।
आजको महँगीको सन्दर्भमा १०० रुपैयाँको सीमा आफैँमा अव्यावहारिक छ। एक किलो चिनी वा एक लिटर तेलको मूल्य नै त्योभन्दा बढी पर्ने अवस्थामा व्यक्तिगत उपभोगका लागि ल्याइने सामान्य सामान र व्यावसायिक तस्करीबीच कुनै स्पष्ट भिन्नता नगरी सबैलाई एउटै नियममा बाँध्नु नीतिगत कमजोरी हो। ठूला तस्करहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्यले सर्वसाधारणको सानो झोलामा निगरानी बढाउनु न्यायोचित ठहर्दैन।
यस विषयको अर्को महत्वपूर्ण पाटो ऐतिहासिक सन्धि र अभ्याससँग जोडिएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका नेपाल–भारत समझदारीहरूले सीमावर्ती नागरिकहरूको आवतजावत र पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष मान्यता दिएका छन्। ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको आधारमा विकसित यो प्रणालीले सीमापारिबाट दैनिक उपभोगका वस्तुहरू किनबेच गर्ने परम्परालाई व्यवहारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस्तो ऐतिहासिक र सामाजिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक आदेशमार्फत कडाइ थोपर्नु केवल नीतिगत असन्तुलन मात्र होइन, स्थापित अधिकारमाथिको प्रहार पनि हो।
स्थानीयले सरकारसँग साना उपभोक्तामाथि कडाइ नगरी ठूला अवैध कारोबारीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्।
