१ बैशाख , काठमाडौ ।— संघीय संसदका सांसदहरूले स्वकीय सचिव सुविधा पुनः पाउने तयारी गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सभामुख डोल प्रसाद अर्याल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी तथा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी लगायत उच्च पदाधिकारी र सचिवालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उल्लेखनीय छ कि अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव पद हटाइएको थियो, जसप्रति त्यसबेला असन्तुष्टि समेत जनाइएको थियो।
हाल सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन स्वकीय सचिवको आवश्यकता औंल्याउँदै उक्त सुविधा पुनःस्थापना गर्ने निष्कर्ष निकालिएको समितिले जनाएको छ। समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा गएसँगै सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव सुविधा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
