२२ असार , काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको छ। नियमावलीका विवादित व्यवस्थाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा कांग्रेसले वरिष्ठ कानुनविदहरूसँग परामर्श सुरु गरेको हो।
कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था तथा सांसदहरूलाई फौजदारीबाहेक अन्य कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गर्न सकिने–नसकिने विषयमा कानुनविदहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेका छन्।
यस विषयमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थपालगायत नेताहरू पनि छलफलमा सहभागी छन्। कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसँग पनि कानुनी राय लिएको जनाएको छ।
महामन्त्री पौडेलले नियमावलीका केही प्रावधान अस्वाभाविक र संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै अदालत जाने वा नजाने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा संसदीय दलले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा रिट दायर गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल भइरहेको छ।
कांग्रेसले विशेषगरी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था, संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रावधान तथा नियमावलीको दफा २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांशप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसको भनाइमा यी व्यवस्था संविधानको मर्म र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत छन्।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत गम्भीर अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले नियमावलीको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। विपक्षीहरूको आरोपअनुसार उक्त व्यवस्था विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो। यद्यपि सरकार र रास्वपाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी र वेल घेराउकै बीच प्रतिनिधिसभाले जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेको थियो।
