१ जेठ, काठमाडौ । — सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार सरकारसँग भएको छलफलपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै विशेषगरी मधेस–तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था सन् १९६० मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार लगाउँदा मधेसी समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बाट आउने यात्रुका लागि बढी भन्सार छुटको व्यवस्था भए पनि भारतबाट आउने नागरिकका लागि यस्तो सुविधा नहुँदा विभेद भएको दाबी गरिएको थियो।
रिट निवेदक अधिवक्ता पण्डितले अदालतमा अत्यावश्यक सामग्रीमा समेत भन्सार उठाइएको भिडियो प्रमाण प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिएका छन्। विवाह तथा पारिवारिक प्रयोजनका सामग्रीमा समेत भन्सार उठाइएको विषय अदालतसमक्ष राखिएको उनले बताएका छन्।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
