असोज ३०, जनकपुरधाम। शिवराम झा ” गुड्डु” ——नेपालको राजनीति अहिले फेरि एउटा मोडमा पुगेको छ । देशभर फैलिएको जेन–जि आन्दोलन ले जनताको चेतना हल्लाएको छ । यो आन्दोलन कुनै दल वा संगठनको निर्देशनमा होइन, नागरिकको आत्मस्फूर्त जागरणबाट जन्मिएको हो । यसले दशकौं देखि जरा गाडेको भ्रष्ट, ढोंगी र अवसरवादी राजनीतिक संस्कृतिको चुनौती दिएको छ । केन्द्रदेखि गाउँसम्म युवाहरू अब पुराना नेताहरूको खोक्रो भाषणमा विश्वास गर्न छोडेका छन् । उनीहरू व्यवहारिक परिवर्तन, जवाफदेही शासन र पारदर्शी नेतृत्व खोज्दै छन् । यो लहर मधेशमा पनि गहिरो गरी फैलिँदैछ, जहाँका जनताले विगत तीन दशकदेखि आन्दोलन, पीडा र धोका दुवैको अनुभव सँगालेका छन् ।
१९८९ देखि २००७ सम्मको मधेशी राजनीति पहिचान र अस्तित्वको आन्दोलनमा केन्द्रित थियो । राज्यले मधेशलाई उपेक्षा गर्यो, तर मधेशी नेताहरूले पनि जनताको विश्वासमा व्यापार गरे । सिंहदरबारको सत्ता–समीकरणमा भाग लिनु नै उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य बन्यो । त्यसपछि आएको २००७ को मधेश आन्दोलनले जनतालाई नयाँ आशा दियो । तर, केही वर्षमै ती नयाँ मसिहाहरू पनि पुरानै गल्तीमा फसे । आन्दोलनको बलमा सिंहदरबार पुगेका नेताहरू काठमान्डौका विलासी कोठामा हराए, र मधेशका मुद्दा फेरि साटासाटको विषय बने । आज पनि जनकपुर, कलैया, मलंगवा, राजविराजजस्ता शहरमा जनता त्यही निराशा भोग्दैछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा मधेश अझै पछाडि छ, र युवाहरू रोजगारी खोज्दै भारत वा खाडी मुलुकतिर पलायन भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा मधेश सरकारले अब अघिल्ला गल्ती繝बाट सिकेर नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्नेछ । जनताले खोक्रा भाषण होइन, ठोस नतिजा चाहेका छन् । पहिलो जिम्मेवारी शासन सुधार र पारदर्शिता हो । प्रदेश सरकारको कार्यालयहरू अझै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीगत सुस्तताले ग्रस्त छन् । प्रत्येक मन्त्रालयमा डिजिटल प्रणाली लागू गरेर योजना, बजेट र खर्चको सार्वजनिक विवरण जनतासामु ल्याउनुपर्छ । हरेक निर्णयको जवाफदेहीता जनतासँग हुनुपर्छ, केवल पार्टीको नेतासँग होइन ।
दोस्रो महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा र रोजगारी हो । मधेशका विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी भविष्यको परिवर्तन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । युवालाई सीप सिकाउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न सहुलियत दिने नीति लागू गर्नुपर्छ । यसका साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन प्रेरित गर्नुपर्छ । यदि युवाहरूलाई आफ्नै भूमिमा अवसर मिल्यो भने, मधेशले आफ्नो जनशक्ति मात्र होइन, पहिचान पनि जोगाउनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र मधेशको अर्को गम्भीर समस्या हो । अस्पतालमा औषधिको अभाव, डाक्टरको कमी र भ्रष्टाचारले जनताको विश्वास गुमेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बजेटको बढी हिस्सा प्राथमिक उपचार, मातृ–शिशु सेवा र ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक औषधि निशुल्क वितरण, डाक्टर स्थायी नियुक्ति र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनताको पीडा घटाउन सक्छ ।
त्यसपछि कृषि र उद्योगलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्छ । मधेश नेपालको अन्न भण्डार हो, तर किसानहरू नै गरिब छन् । प्रदेश सरकारले सिँचाइ, बीउ, मल र बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । कृषक बीमा र मूल्य स्थायित्व नीति लागू गर्न सके कृषिमा पुनः आशा फर्किनेछ । त्यससँगै लघु–उद्योग, महिला उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ । उद्योगको विस्तारले युवालाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
मधेश समाज अझै पितृसत्तात्मक सोचमा बाँधिएको छ । महिलाको भूमिका सम्मानित देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरू निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा छन् । सरकारको नीति महिलामैत्री र समावेशी हुनुपर्छ । दलित, जनजाति र सीमान्त वर्गका नागरिकहरूलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले मधेशको सामाजिक संरचना मजबुत बनाउनेछ ।
राजनीतिक रूपमा मधेश अहिले नैतिक संकटमा छ । जनताको विश्वासमा उठेका नेताहरूले आन्दोलनलाई व्यापारको विषय बनाएका छन् । मधेशी आन्दोलनको आत्मा व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रातृवाद र ठेक्का–संस्कृतिले दबेको छ । अब मधेश सरकारले यस्तो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेतृत्व इमानदार, उत्तरदायी र जन–केंद्रित हुनुपर्छ । जेन–जि पुस्तालाई सत्ताको मात्र होइन, नीति–निर्माणको जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ । उनीहरूको ऊर्जा र दृष्टिकोणले मधेशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ।
जेन–जि आन्दोलनले सिकाएको कुरा सरल तर गहिरो छ — राजनीति केवल नेताहरूको होइन, जनताको पनि जिम्मेवारी हो । मधेशका युवाहरूले अब अधिकार माग्ने होइन, अधिकार सिर्जना गर्ने बाटो लिनुपर्छ । जेन–जिको चेतना र मधेशको ऐतिहासिक संघर्ष जब एकै ठाउँमा भेटिन्छ, त्यहाँबाट नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ — जहाँ मधेश पीडाको प्रतीक होइन, आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको केन्द्र बन्न सक्छ ।
मधेश सरकारले अब जनताको पक्षमा व्यवहारिक निर्णय लिन हिम्मत गर्नुपर्छ । जनताको आँखामा हेरेर जवाफ दिने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । यदि मधेश सरकारले यस पटक पनि अवसर गुमायो भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन । तर, यदि उसले जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयत्न गर्यो भने, मधेश फेरि आन्दोलनको भूमि होइन, समानता, सम्मान र समृद्धिको प्रतीक बन्न सक्छ ।
