१३ जेठ ,काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले गत चैत ६ गते नै प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। आयोगले बुधबार आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
हाल प्रचलित कानूनमा यस्ता घटनामा स्पष्ट सजायको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानून बनाएरसमेत कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक लगाउने, विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परे स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका घटनाबाहेक अन्य मुद्दामा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा सजाय माफीको व्यवस्था गर्न सकिने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ।
करिब ६ महिना लगाएर तयार गरिएको एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तामाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ।
