१३ जेठ, काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन झन्डै नौ महिनापछि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले बुधबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापा ले आजै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने र त्यसपछि आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा आयोगका सबै सदस्यहरूको सहमति जुटिसकेको छ। सदस्य थापाको नेतृत्वमा रहेको अध्ययन टोलीले गत चैत ६ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि आन्तरिक सहमति नजुट्दा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न आयोगले भदौ २४ गते विशेष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको बयानसमेत लिएको बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, मानव अधिकार उल्लङ्घन, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको स्रोतले जनाएको छ। साथै जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिससमेत गरिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा जिल्ला प्रशासन संयन्त्रहरूको भूमिकासमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ।
